कृषी विभागात मोठा बदल — आश्वासने वेळेत पूर्ण करण्यासाठी उच्चस्तरीय कायमस्वरूपी समिती

महाराष्ट्रातील विधिमंडळ अधिवेशनात कृषी मंत्री आणि राज्यमंत्री देत असलेल्या आश्वासनांची पूर्तता वेळेत न होण्यावरून अनेकदा तक्रारी होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कायमस्वरूपी आश्वासन पूर्तता समिती स्थापन केली आहे.

संसदीय कार्य विभागाने यासाठी विशेष परिपत्रक काढले असून, इतर सर्व शासकीय विभागांनीही अशीच समिती गठित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 समितीची रचना — कोण आहेत सदस्य?

• अध्यक्ष: अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी विभाग
• सदस्य:
  • कृषी आयुक्त
  • कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक
  • कृषी विभागातील सर्व सहसचिव
  • सर्व उपसचिव
• सदस्य सचिव: समन्वय विभागाचे अवर सचिव आणि कक्ष अधिकारी
• विशेष निमंत्रित सदस्य: अध्यक्षांच्या मान्यतेने नवीन सदस्यांचा समावेश शक्य

ही समिती तांत्रिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवर अत्यंत बलवान स्वरूपाची आहे.

 समितीचे कामकाज – १५ दिवसांमध्ये एकदा आढावा बंधनकारक

समन्वय अधिकारी प्रत्येक बैठकीत सर्व प्रलंबित आश्वासनांची यादी समितीसमोर सादर करतील.
समिती दर १५ दिवसांनी बैठक घेऊन कामाचा आढावा घेणार, आणि आश्वासने वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देणार.

 आश्वासने ९० दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक

परिपत्रकानुसार:

• विधिमंडळात कृषिमंत्री/राज्यमंत्री यांनी दिलेले कोणतेही आश्वासन ९० दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य
• जर अपरिहार्य कारणास्तव वेळेत पूर्तता शक्य नसेल →
  • कारणासह मुदतवाढ मागावी
  • कारणांची नोंद समितीकडे सादर करावी

हा नियम प्रशासनाचे उत्तरदायित्व वाढवतो.

 दोन वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित आश्वासने — विशेष कारवाई

समितीला खालील अधिकार दिले आहेत:

 २ वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित फाईल्स प्राधान्याने निकाली काढणे

 कारण न सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत स्पष्टीकरणासाठी बोलावणे

 ज्या आश्वासनांची पूर्तता अशक्य — त्यांना वगळण्याचा प्रस्ताव देणे

ही तरतूद प्रशासनातील चालढकल थांबवण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

 शेतकऱ्यांसाठी याचा फायदा – अंमलबजावणीला गती

कृषी विभागात विविध योजनांबाबत शेतकऱ्यांनी वारंवार केलेल्या मागण्या आणि आश्वासने आता वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.

यामुळे:

• पीकविमा दावे
• अनुदानाच्या घोषणा
• मागील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई
• नवीन कृषी धोरणे
• बाजारपेठ व शेतीसंबंधित सुधारणा

यांच्या अंमलबजावणीला गती मिळू शकते.

 निष्कर्ष

महाराष्ट्र कृषी विभागाने केलेली ही कायमस्वरूपी समिती ही एक मोठी रचना-सुधारणा आहे.
यामुळे भविष्यात आश्वासनांची पूर्तता वेळेवर, पारदर्शक व उत्तरदायी पद्धतीने होईल.
शेतकरी व कृषि क्षेत्रासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन लाभदायक ठरणार आहे.