महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी निश्चित पण तारीख अस्पष्ट — मुख्यमंत्री फडणवीसांचे विधान शेतकऱ्यांत संभ्रम वाढवते

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘सकाळ संवाद’ मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी होणारच असल्याचा ठाम दावा केला असला, तरी ही योजना कधी लागू होणार? याबाबत त्यांनी ठोस तारीख स्पष्ट न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता कायम आहे.

 “कर्जमाफी निश्चित; पण योग्य पद्धतीने” — फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की:

• कर्जमाफीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या वास्तविक फायद्यासाठीच राबवली जाईल.
• बँकांना नव्हे, तर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, याची सरकार काळजी घेत आहे.
• त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती शेतकरी कर्जमाफीचा मॉडेल अंतिम करण्याचे काम करत आहे.

मात्र, अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट न केल्याने शेतकरी संघटनांनी सरकारवर वेळकाढूपणा केल्याची टीका केली आहे.

 वर्षभरानंतरही अंमलबजावणी नाही; शेतकऱ्यांत नाराजी

• निवडणूक जाहीरनाम्यात मोठी कर्जमाफी जाहीर होईल, असे आश्वासन दिले गेले होते.
• पण त्यानंतर जवळपास वर्ष उलटूनही निर्णय न झाल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
• आंदोलनांनंतर सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय येईल असे नव्याने आश्वासन दिले.

तसेच काही चर्चा अशीही आहे की कर्जमाफी मर्यादित किंवा अटींसह असू शकते, त्यामुळे शेतकरी स्पष्ट भूमिकेची मागणी करत आहेत.

 २०१७–२०२० कर्जमाफीतील लाखो शेतकरी अजूनही वंचित

या बातमीमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे—
२०१७ च्या कर्जमाफी योजनेत तब्बल साडेसहा लाख पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप संपूर्ण लाभ मिळालेला नाही.

• अंमलबजावणीतल्या त्रुटी
• तांत्रिक चुका
• पडताळणीतील विलंब

यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी असे स्पष्ट आदेश दिले. तरीही केवळ काहींनाच लाभ मिळाल्याचे अहवाल सांगतात.

 हिवाळी अधिवेशनात निर्णय? निधी प्रस्तावावर लक्ष

• राज्य सरकारने २०२३ च्या अर्थसंकल्पात वंचित शेतकऱ्यांसाठी तरतूद जाहीर केली होती.
• पण निधी न मिळाल्याने हा निर्णय अडकून राहिला.
• कर्जमाफी न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले आणि बँकांनी नवे कर्ज देणेही थांबवले.

आता हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांतून निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय ३० जून २०२६ आधी जाहीर होणाऱ्या मोठ्या कर्जमाफीशी जोडला जाऊ शकतो.

 मंत्री बावनकुळे यांच्या घोषणेशी तुलना

अलीकडेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी “लहान आणि गरीब शेतकऱ्यांसाठी लक्षित कर्जमाफी” जाहीर होणार असल्याचे संकेत दिले होते.

दोन्ही विधाने पाहता:

• बावनकुळे — मर्यादित, पात्र गटावर केंद्रित कर्जमाफी
• फडणवीस — राज्यव्यापी मोठ्या कर्जमाफीचा संकेत, पण तारीख नाही

यामुळे शेतकऱ्यांत गोंधळ वाढला आहे की कर्जमाफी सार्वत्रिक असेल की फक्त निवडक गटांसाठी?

 शेतकऱ्यांचे मोठे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित

1. वास्तविक कर्जमाफी कधी लागू होणार?
2. २०१७ पासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांचे काय?
3. नवीन कर्जमाफीमध्ये कोण पात्र ठरणार?
4. अटी-शर्ती असतील का?
5. बँका शेतकऱ्यांना नवे कर्ज कधी देतील?

या प्रश्नांवर स्पष्टता मिळेपर्यंत शेतकरी समुदाय प्रतीक्षेत आहे.