Maharashtra Farmers Compensation | अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांना न्याय | बावनकुळे यांची घोषणा

अतिवृष्टीत नुकसान – ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ₹३१,६२८ कोटींच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
एकूण २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांतील शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
या मदतीसाठी यंदा ६५ मिलीमीटर पावसाची अट रद्द करण्यात आली आहे — म्हणजेच, नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत मिळेल.

🗣️ बावनकुळे यांचा दिलासा — “एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही”

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (दि. १० ऑक्टोबर) मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली.
त्यात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे —

“या पॅकेजपासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे.”

बावनकुळे म्हणाले,

“पंचनामे करण्यापासून ते नुकसान भरपाई पॅकेजपर्यंत सरकार आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे.
कृषी आणि महसूल खात्याने केलेल्या पंचनाम्यातून कुणी सुटलाय काय, हे आम्ही तपासत आहोत.”

त्यांनी हेही सांगितले की अजून काही तालुके आणि क्षेत्रांचा समावेश या मदत योजनेत होईल, त्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.

🏠 प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांना मोफत वाळू

बावनकुळे यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली —
प्रधानमंत्री आवास योजनेत मंजूर घरांना विनामूल्य वाळू देण्यात येईल.

• राज्याला ३० लाख घरांची मंजुरी मिळाली आहे.

• या घरांसाठी लागणारी वाळू रॉयल्टीशिवाय मोफत दिली जाईल.

• ग्रामपंचायतींतील वाळू उत्खननात ९०% वाळू लिलावासाठी, तर १०% वाळू राखीव ठेवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

🗳️ आगामी निवडणुकांसाठी रणनिती आखणार

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण आणि ते स्वतः
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्थानिक नेत्यांशी आणि कोअर कमिटीशी चर्चा करणार आहेत.
या चर्चेत महायुतीची निवडणूक रणनीती आणि समन्वय कसा राखायचा, यावरही विचार केला जाणार आहे.

🧑‍🤝‍🧑 ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही

आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारल्यावर बावनकुळे यांनी सांगितले —

“ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागणार नाही, याची पूर्ण काळजी राज्य सरकार घेत आहे.”

त्यांनी स्पष्ट केले की आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार ठाम भूमिकेत आहे आणि न्यायालयीन बाबींचा आदर राखून ओबीसी समाजाचे हक्क संरक्षित केले जातील.

🌾 मुख्य मुद्दे एक नजरात

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मदत पॅकेज हा मोठा दिलासा आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निवेदनामुळे “कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही” हा संदेश स्पष्ट गेला आहे.
मोफत वाळू आणि आगामी निवडणुका या दोन्ही मुद्यांवर सरकार सक्रिय असल्याचे दिसून येते.