महाराष्ट्रातील १८६५ ते २००१ जुने जमिनीचे दस्त ऑनलाइन: शेतकरी व नागरिकांसाठी मोठा निर्णय!

महाराष्ट्र राज्य सरकारने जमीन व्यवहाराशी संबंधित एक अतिशय महत्त्वाचा आणि नागरिकांना मोठा फायदा करून देणारा निर्णय घेतला आहे. १८६५ ते २००१ या कालावधीत नोंदणीकृत झालेले सर्व जुने जमिनीचे दस्त (नोंदणी कागदपत्रे) आता स्कॅन करून डिजिटाईज करण्यात येणार असून ते ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

हा निर्णय लागू झाल्यानंतर नागरिकांना, शेतकऱ्यांना, वारसांना आणि जमीन व्यवहार करणाऱ्यांना जुने कागद शोधण्यासाठी कार्यालयात रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही.

राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय आहे?

राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांच्या अंतर्गत असलेल्या जुन्या नोंदींचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

या निर्णयानुसार:

• १८६५ ते २००१ दरम्यान नोंद झालेले सर्व दस्त डिजिटाईज केले जाणार आहेत.

• जुन्या नोंदी फिल्म, मायक्रोफिल्म आणि कागदी स्वरूपात उपलब्ध आहेत, त्या सर्व स्कॅन होतील.

• यासाठी अंदाजे ६२ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया (Tender) राबवली जाईल.

• यामुळे ३० कोटींहून अधिक जुने दस्त सुरक्षित जतन करता येतील.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील जमिनीच्या कागदपत्रांच्या इतिहासात डिजिटल क्रांती घडेल असे म्हणावे लागेल.

हे दस्त नागरिकांना कसे मिळणार?

डिजिटायझेशन झाल्यानंतर हे सर्व दस्त ई-प्रमाण (e-Pramaan) प्रणालीशी जोडले जाणार आहेत.

यामुळे नागरिकांना:

 घरबसल्या ऑनलाइन दस्त पाहता येतील
 अधिकृत दस्त डाउनलोड करता येतील
आवश्यक तेव्हा प्रिंट घेता येईल

विशेष म्हणजे हे दस्त:

• डिजिटल स्वाक्षरीसह (Digital Signature) उपलब्ध असतील

• त्यामुळे ते कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुरावा (Legal Proof) म्हणून मान्य असतील

कोणत्या कार्यालयांतील रेकॉर्ड यात येणार?

हा प्रकल्प संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असून यामध्ये:

• नोंदणी व मुद्रांक विभागातील

• राज्यभरातील ५१७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील रेकॉर्ड समाविष्ट आहेत.

यामध्ये दोन प्रकारच्या नोंदी येतात:

1. पारंपरिक पद्धतीने नोंदवलेले जुन्या काळातील दस्त

2. फोटोफिल्म/मायक्रोफिल्म स्वरूपात जतन केलेले दस्त

शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना काय फायदा होणार?

हा निर्णय विशेषतः शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे.

1) मालकी हक्काचे वाद कमी होणार

जुने जमिनीचे कागद व्यवस्थित आणि स्पष्ट मिळाल्याने:

• मालकी हक्क

• वारस हक्क

• हद्द/सीमा वाद
  यासारखे प्रश्न सोडवणे सोपे होईल.

2) न्यायालयीन प्रकरणांत थेट पुरावा

अनेक जमीनविषयक खटल्यांमध्ये जुने दस्त “प्राथमिक पुरावा” म्हणून महत्त्वाचे असतात.
आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्त थेट कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येतील.

3) बँकेत कर्ज प्रक्रिया सोपी होईल

शेतकरी कर्ज, गृहकर्ज, तारण कर्ज यासाठी दस्तांची आवश्यकता असते.
ऑनलाइन दस्त उपलब्ध झाल्याने:

• कागद पटकन मिळतील

• वेळ कमी लागेल

• एजंट/दलालांवरील अवलंबित्व घटेल

4) सरकारी कार्यालयातील कामे जलद होतील

जमीन खरेदी-विक्री, फेरफार, वारसा नोंद, सातबारा प्रक्रिया यामध्ये दस्तांचा उपयोग होतो.
ऑनलाइन उपलब्धतेमुळे प्रक्रिया वेगवान होईल.

पुढची प्रक्रिया काय असेल?

या जुन्या नोंदींचे जतन करणे हे मोठे आव्हान आहे कारण काही दस्त खूप जुने असून ते खराब होण्याची शक्यता असते.

त्यासाठी पुढील टप्प्यांची अंमलबजावणी होणार आहे:

• फिल्म व रोल्सवर रासायनिक प्रक्रिया करून संवर्धन (Preservation)

• त्यानंतर उच्च दर्जाचे स्कॅनिंग

• डेटाबेसमध्ये नोंदणी

• ई-प्रमाण प्रणालीशी लिंक करून सार्वजनिक प्रवेश

नोंदणी व मुद्रांक विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याचे उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी सांगितले आहे.

नागरिकांनी पुढे काय लक्षात घ्यावे?

ऑनलाइन दस्त उपलब्ध झाल्यानंतर नागरिकांनी:

• आपल्या कुटुंबातील जमिनीचे जुने व्यवहार वर्षानुसार शोधून ठेवावेत

• वारस हक्कासाठी पुरावे सुरक्षित करावेत

• कर्ज/व्यवहारासाठी आवश्यक दस्त आधीच डाउनलोड करून ठेवावेत

यामुळे भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्वरित पुरावे सादर करता येतील.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी ऐतिहासिक पाऊल आहे.
१८६५ ते २००१ पर्यंतचे जुने दस्त डिजिटाईज होऊन ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे:

 शेतकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे वेळ व पैसे वाचतील
 जमिनीचे वाद कमी होतील
कोर्ट-कचेरी, कर्ज व सरकारी प्रक्रिया सुटसुटीत होतील
इतिहासातील दस्त सुरक्षित राहतील

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रात जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्यास मोठी मदत होईल.