महाराष्ट्र साखर उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025 | सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारचा नवा उपक्रम
12-11-2025

महाराष्ट्र साखर उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025 | सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारचा नवा उपक्रम
Maharashtra Sugar Policy:
राज्यातील साखर उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने सहकारी तसेच खाजगी साखर कारखान्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा शासन निर्णय बुधवार, १२ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला.
या योजनेंतर्गत साखर कारखान्यांचे मूल्यमापन स्पर्धात्मक गुणवत्ता आणि आर्थिक सक्षमता या दोन प्रमुख निकषांवर केले जाणार आहे. एकूण नऊ गुणवत्तेच्या निकषांनुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कारखान्यांना राज्यस्तरीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
🎯 मूल्यांकन निकष व गुणांचे विभाजन
या योजनेअंतर्गत साखर कारखान्यांचे मूल्यमापन खालील निकषांवर होणार आहे —
| निकष | गुणांचे विभाजन |
| एफआरपीचे १००% वेळेवर पेमेंट | १५ गुण |
| इतर विभागातील कार्यक्षमता | १० गुण |
| साखर उतारा (तांत्रिक कार्यक्षमता) | १० गुण |
| प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन | १० गुण |
| कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर | १० गुण |
| कमी कार्बन उत्सर्जन / जास्त कार्बन क्रेडिट्स | १० गुण |
| शासकीय कर्जाची वेळेवर परतफेड | १० गुण |
| लेखापरीक्षण आणि आर्थिक कार्यक्षमता | ५ गुण |
| कर्मचारी व्यवस्थापन व वेतन अंमलबजावणी | ५ गुण |
🧠 कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
राज्य सरकारने या योजनेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्यास विशेष महत्त्व दिले आहे. पीक निरीक्षण, उत्पन्न अंदाज आणि संसाधन व्यवस्थापन यासाठी AI वापरणाऱ्या कारखान्यांना अधिक गुण मिळतील.
🌱 पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्रोत्साहन
कमी कार्बन उत्सर्जन आणि जास्त कार्बन क्रेडिट्स मिळवणाऱ्या साखर कारखान्यांना १० गुण देऊन शाश्वत औद्योगिक पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
🧾 समित्यांची रचना
प्रोत्साहनपात्र कारखान्यांची निवड दोन स्तरांवरील समित्यांमार्फत केली जाईल.
1️⃣ छाननी समिती
अध्यक्ष – साखर आयुक्त (पुणे)
सदस्य – संचालक (प्रशासन), संचालक (अर्थ), वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचा प्रतिनिधी, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचा प्रतिनिधी, तसेच अर्थव्यवस्था, अभियांत्रिकी आणि कृषी क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ.
2️⃣ निवड समिती
अध्यक्ष – राज्याचे सहकार मंत्री
सदस्य – राज्यमंत्री (सहकार), प्रधान सचिव, साखर आयुक्त आणि साखर उपसचिव.
या समितीमार्फत निवडलेल्या कारखान्यांपैकी ३ सहकारी आणि ३ खाजगी साखर कारखान्यांना राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येतील.
राज्य सरकारची ही योजना साखर उद्योगात स्पर्धात्मकता, पारदर्शकता, आणि शाश्वत विकास वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. विशेषतः सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ही योजना नवीन ऊर्जेचा स्रोत ठरेल.