महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय — अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या विहिरींसाठी १८.५६ कोटींचा आगाऊ निधी मंजूर

अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि सततच्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी बुजल्या आणि कोसळल्या. सिंचनाच्या प्रमुख साधनावर परिणाम झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले होते.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठा दिलासा देत एकूण १८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा आगाऊ निधी मंजूर केला आहे.

 कुठल्या विभागातील किती विहिरी नुकसानग्रस्त?

अहवालानुसार, राज्यातील सहा प्रमुख विभागांमध्ये एकूण ११,८१३ विहिरी पावसामुळे बुजल्या आहेत:

• पुणे विभाग
• नाशिक विभाग
• छत्रपती संभाजीनगर विभाग
• कोकण विभाग
• अमरावती विभाग
• नागपूर विभाग

या सर्व विहिरींची दुरुस्ती तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 निधीचे वाटप — प्रत्येक विहिरीसाठी ३०,००० रुपये

सरकारने या योजनेत पुढील संरचना निश्चित केली आहे:

• प्रत्येक विहिरीसाठी मंजूर रक्कम: ₹30,000
• आगाऊ निधी: ₹15,000 (तात्काळ काम सुरू करण्यासाठी)
• उर्वरित निधी: काम पूर्ण झाल्यावर वितरित

यामुळे शेतकऱ्यांना उन्हाळी व पुढील खरीप हंगामासाठी सिंचनाची सोय सुकर होणार आहे.

 मंजुरीचे अधिकार आता खालच्या पातळीवर (B.D.O.)

विहीर दुरुस्तीची मंजुरी जिल्हा पातळीऐवजी थेट Block Development Officer (BDO) यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
यामुळे:

• मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने होईल
• काम तत्काळ सुरू होऊ शकते
• शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव कमी होतील

 शेतकऱ्यांना होणारा प्रत्यक्ष फायदा

• पाणीपुरवठा सुरळीत
• सिंचनाचे वेळापत्रक सुधारेल
• रब्बी, उन्हाळी व बहुफसली पिकांना पाणी मिळेल
• पुढील हंगाम उत्पादन वाढण्यास मदत
• पाण्याअभावी पडणारे नुकसान कमी

 मंत्रीस्तरावरून विशेष पाठपुरावा

या योजनेला मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच रोजगार हमी मंत्री यांनी विशेष गती दिली आहे.
शासनाने संबंधित विभागांना निधी तात्काळ वितरित करण्याचे आणि प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 निष्कर्ष

अतिवृष्टीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विहीर दुरुस्ती हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न होता.
सरकारचा हा निर्णय:

• तातडीची मदत
• आगामी हंगामासाठी सुरक्षित सिंचन
• उत्पादन वाढीस चालना
• शेतकऱ्यांचा खर्च कमी

असा ठरेल.