देशी गायींच्या संगोपनासाठी अनुदान योजना, महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम...

देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी असल्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तसेच भाकड/अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर नसल्याने अशी जनावरे गोशाळेत ठेवण्यात येतात.

त्यामुळे गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन सन २०२४-२५ पासून महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळेत ठेवण्यात येणाऱ्या गायींना रु.५०/- प्रति दिन प्रति गोवंश अनुदान देण्यासाठी पुढील प्रमाणे योजना राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

योजनेचे स्वरुप:

• महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळातील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रति दिन अनुदान अनुज्ञेय राहील.
• अनुदानाची रक्कम रुपये ५०/- प्रति दिन प्रति देशी गाय.

अनुदान पात्रतेच्या अटी:

• महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील.
• संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा.
• गोशाळेत किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक राहील.
• संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग (भारत पशुधन प्रणालीवर) करणे अनिवार्य राहील.
• ईअर टॅगिंग असलेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र राहील. 
• संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

योजनेची अंमलबजावणी स्मार्ट शेती:

• सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत राबविण्यात येईल.
• योजनेंतर्गत अनुदानासाठी Online पध्दतीने अर्ज महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून अर्ज मागविण्यात येतील.
• अनुदानासाठी अर्ज करतांना संबंधित गोशाळांनी मागील तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.
• प्राप्त अर्जाची छाननी, त्रुटींची पूर्तता गोसेवा आयोगाच्या स्तरावर करण्यात येईल.
• गोसेवा आयोगास प्राप्त झालेले ऑनलाईन अर्ज व त्याचा तपशिल संबंधित "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" यांना पडताळणीसाठी उपलब्ध करुन देईल.
• प्रत्येक जिल्ह्यात पुढील प्रमाणे "जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" गठित करण्यात येत आहे.
• जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" संबंधित गोशाळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित अटी व शर्तीची तपासणी करुन महाराष्ट्र गोसेवा आयोगास वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करील.
• जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीचा अहवाल व त्यानुसार अनुदानास पात्र गोधनाची संख्या विचारात घेऊन आवश्यक निधीची मागणी गोसेवा आयोगाकडून शासनाकडे करण्यात येईल.
• प्राप्त पडताळणी अहवालानुसार गोशाळांना दोन टप्प्यात सहा महिन्यांच्या अंतराने अनुदान वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.
• जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीने गोशाळांची प्रत्यक्ष पडताळणी वर्षातून दोन वेळा (एप्रिल ते सप्टेंबर व ऑक्टोबर ते मार्च) करुन पडताळणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगास सादर करील.
• पडताळणी अहवाल विचारात घेऊनच गायींच्या संख्येनुसार पुढील अनुदान वितरित करण्यात येईल.
• गोशाळांना अनुदान हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) व्दारे संबंधित संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.
• दुसऱ्या हप्त्यांतर्गत देय अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संस्थेस पहिल्या हप्त्यात दिलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या प्रतिस्वाक्षरीने सादर करणे बंधनकारक राहील.
• संस्थेत संगोपन करण्यात येत असलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद करणे बंधनकारक राहील. तसेच सर्व पशुधनाची टॅगनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक राहील.
• संबंधित गोशाळेने नजीकच्या काळात प्रथम प्राधान्याने कायम स्वरूपी चाऱ्याची सोय करण्याकरिता वैरण उत्पादन, चारा प्रक्रिया, मुरघास निर्मिती याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
• योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात वित्तीय बाबी वगळता किरकोळ स्वरूपाचे बदल करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील.