महावितरणची नवीन सौर धोरण योजना: आता कृषिपंपांना दिवसा मिळणार नियमित वीजपुरवठा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देण्यासाठी महावितरणने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कृषिपंपांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून, टप्प्याटप्प्याने दिवसा 3-फेज वीजपुरवठा उपलब्ध करण्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पारंपरिक वीजवाहिन्यांवरील भार कमी करून शेतीसाठी “दिवसा वीज” हा मॉडेल राज्यभर मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे.

 नवीन धोरणात नेमके काय आहे?

 दिवसा 3-फेज वीजपुरवठा

महावितरणकडून सौर कृषी फीडर आणि सौर पंप योजना जलदगतीने वाढवली जात आहे. यामुळे कृषी पंपांना रात्रीऐवजी दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.

मोठ्या प्रमाणावर सौर प्रकल्प

• राज्यात 2,000+ मेगावॉट क्षमतेचे शेकडो सौर प्रकल्प कार्यरत

• हजारो मेगावॅट सौर ऊर्जा कृषी फीडरवर वळवली जात असून, शेती वीजभार दिवसाच्या वेळेत हलवला जात आहे.

 वीज खरेदी धोरणात बदल

महावितरणने दीर्घकालीन वीज खरेदी करारांमध्ये 60–65% नवीकरणीय ऊर्जा (मुख्यतः सौर) समाविष्ट केली आहे, ज्यामुळे भविष्यात दिवसा स्थिर वीजपुरवठा शक्य होईल.

 या योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

 1. दिवसा 8 तासांपर्यंत नियोजित वीज

रात्रीच्या ऐवजी दिवसात सिंचन करता येणार असल्याने:

• पिकांची निगा सुधारेल

• मजूर व्यवस्थापन सुलभ होईल

• रात्रीच्या धोक्यांपासून मुक्तता मिळेल

 2. अपघात आणि धोके कमी

रात्री शेतीत काम करताना होणारे:

• वन्य प्राण्यांचे हल्ले

• साप-विळवांचा धोका

• काळोखात होणारे अपघात
  ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात टळेल.

 3. पिकांचे उत्पादन सुधारण्यास मदत

दिवसा पाणी देण्याने बागायती आणि भाजीपाला पिकांवर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित.

 सौर प्रकल्प आणि AI तंत्रज्ञानाचा वापर

महावितरणने शेती वीजपुरवठा अधिक नियोजित करण्यासाठी AI आधारित मागणी अंदाज प्रणाली विकसित केली आहे.
यामुळे:

• कमी भारनियमन

• कमी खंड

• योग्य वेळेत वीज वितरण
  यास मदत मिळते.

राज्यात लाखो सौर कृषिपंप आधीच वापरात असल्याची नोंद असून, सौर फीडर नेटवर्क झपाट्याने विस्तारत आहे.

पुढील अंमलबजावणी आणि लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी

 सर्वांना लगेच दिवसा वीज मिळणार नाही

संबंधित उपकेंद्राच्या फीडरवर सौर प्रकल्प जोडला गेल्यानंतरच दिवसा पुरवठा सुरू होईल. अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने चालेल.

 शेतकऱ्यांनी तपासून घ्यावे

आपल्या गावाचा किंवा फीडरचा या योजनात समावेश आहे का ते जाणून घेण्यासाठी:

• महावितरण कार्यालय

• ग्रामपंचायत

• स्थानिक कृषी विभाग
  यांच्याकडून माहिती घ्यावी.