दूध उत्पादक शेतकरी वाढीव दर व अनुदानापासून वंचित...
30-07-2024
दूध उत्पादक शेतकरी वाढीव दर व अनुदानापासून वंचित...
राज्यामधील दूध उत्पादक शेतकर्यांना खासगी व सहकारी दूध संघ ३० रुपये प्रतिलिटर दर व राज्य सरकार पाच रुपये अनुदान असे एकूण प्रतिलिटर ३५ रुपयांची दराची घोषणा शासनाकडून केली गेली होती. मात्र, जुलै महिना संपत आला तरी अद्यापही दूध उत्पादक वाढीव दूध दर व अनुदानापासून वंचित राहिलेले आहेत.
पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटून गेल्यानंतरही पुरंदर तालुक्यात सद्यःस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे टँकर चालू आहेत. त्याबरोबर, सध्या परिसरात पावसाने हजेरी लावली असून, जनावरांचा चारा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
पण, या पावसाने विहिरींच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाही. पशु पालक अशा संकटात असताना, शासनाकडून फक्त दूध दर व दूध अनुदानाची घोषणा केली आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप पर्यंत एकाही दूध उत्पादक शेतकर्याला दूध दर वाढवून किंवा पाच रुपये अनुदान दिले नसल्याने शेतकर्यांकडून शासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त होत आहे.
पुरंदर तालुक्यामधील दूध उत्पादक शेतकरी जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसायाकडे पाहत आहेत. मात्र, दुधाचे पडलेले भाव यामुळे बळीराजा दुहेरी आर्थिक संकटामध्ये सापडला आहे. त्यात दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दूध अनुदान वाटपाचा कालावधी १ जुलैपासून सुरू झाला आहे.
सद्यःस्थितीत, गायीच्या दुधाचा दर ३.५ फॅटसाठी २७ रुपये झाला आहे. काही संस्थांनी दुधाचा दर २६ रूपयांपर्यंत खाली आणला आहे. त्यामुळे वाढलेले दूध दर तसेच प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान वाटप शेतकर्यांसाठी आशावाद ठरणार आहे. पण, दुधाचा भाव व अनुदान अद्यापही दिले नाही. त्यामुळे शेतकर्यांचा दूध दराचा प्रश्न जसतसा राहिला आहे.
दूध व्यवसाय परवडेना:
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २६ ते २७ रुपये दर मिळत असून, त्यामध्ये उत्पादन खर्च वाढल्याने, दूध व्यवसाय परवडत नाही. पशु खाद्यांच्या वाढलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक व्यवसायावर काडीमोड करण्याची वेळ आली आहे.
- राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना खासगी व सहकारी दूध संघ प्रतिलिटर ३० रुपये व राज्य सरकार ५ रुपये अनुदान असा एकूण ३५ रुपये दर सरकारने जाहीर केला; मात्र, या दराची शेतकऱ्यांना अजून प्रतीक्षाच असून, अद्याप दूध दरामध्ये कुठलीही वाढ झाली नाही.
- यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे सरकारने केलेली ३५ रुपये लिटर दर देण्याची घोषणा कागदावरच राहणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
