MSP किमान आधारभूत किंमत का सुरू करण्यात आली ?

 
 
१९६२ मध्ये भारत-चीन युद्ध झाले. युद्धांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुरती डगमगली होती. अर्थव्यवस्था स्थिरतेच्या मार्गावर पण नव्हती आणि भारत- पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा पुरता ढासळला. भारतात दारिद्र्याचे प्रमाण इतके वाढले की भारताला अमेरिकेने पाठवलेल्या तुकड्यावर जगायची वेळ आली. हे कमी होत की काय, त्याच वर्षी भारतात मोठा दुष्काळ पडला.
जनावरांना खायला दिला जाणारा लाल गहू भारतीयांना अमेरिकेकडून मिळू लागला व त्यावर आपलं पोट भरत होत. त्याचवेळी अमेरिकेला अस वाटू लागलं की भारत आता पूर्णपणे आपल्यावर अवलंबून आहे म्हणूनच ते भारताला सतत धमक्या देऊ लागले की तुम्ही हे केलं तर आणि अन्न पुरवठा बंद करु, ते केलं तर अन्न पुरवठा बंद करू.
 
अमेरिकेच्या या रोजच्या धमक्यांना कंटाळून तत्कालीन पंतप्रधान मा. लाल बहादूर शास्त्री यांनी अन्न सुरक्षा बाबत ठोस पावले उचलायला सुरुवात  केली. पण भारताचं दुर्दैव की काय ऑक्टोबर १९६५ मध्ये शास्त्रीजींचं निधन झालं. त्यानंतर ही जबाबदारी उचलली इंदिरा गांधी आणि डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी. डॉ. स्वामिनाथन यांच्याच मदतीने भारतात हरितक्रांती आणायला सुरुवात झाली.
योग्य बियाणे, रसायने, खते व जमिनींचा वापर केला गेला. हे सर्व ठीक होत पण याबाबत गरज होती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आणि यासाठीच ‘मूलभुत आधार किंमत’ आणली गेली. आता शेतकऱ्यांना दिलासा होता की दुसरं कोणी नाही तर कमीत कमी सरकार तरी आपल्याकडून योग्य किमतीने धान्य विकत घेईल. 

हरितक्रांती आणि MSP चा फायदा झाला. १९८० पर्यंत भारत धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. शेतीतून उत्पादन तर पुरेस निघू लागलं पण त्याची साठवण आणि वितरण मात्र नीट झालं नाही.
उत्पादन पुरेस नसतानाही लोक मरत होते आणि पुरेस निघू लागल्यावर आजही लोक मरत आहेत. थोडक्यात उदाहरण पहायचं झालं तर हेच पहा की, FCI मध्ये दरवर्षी कितीतरी धान्य फक्त चांगली साठवणुकीची सोय नसल्याने सडून जात आणि दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावर उपाशी पोटी माणूस जीव सोडतो आणि आपण त्याला भिकारी म्हणून विषय संपवण्याचा प्रयत्न करतो. MSP किमान आधारभूत किंमत का सुरू करण्यात आली ?
 
बऱ्याच मित्रांना प्रश्न पडतो की, जर MSP शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी होती त्याची गरज काय आणि फक्त ठराविक पिकांनाच फक्त MSP का दिली जाते?
 
सरकार आपल्याला जे राशन वाटते ते राशन वाटण्यासाठी या धान्याची गरज असते. २०१४ मध्ये काँग्रेसने सत्ता गमावण्याच्या भीतीने मोठी योजना जाहीर केली. जिला जगातील सर्वात मोठी कल्याणकारी योजना म्हणून संबोधण्यात आलं ज्यामध्ये ८० कोटी लोकांना स्वस्तात धान्य पुरवलं जात आहे. यामुळे APMC आणि MSP या दोन्ही गोष्टी बंद केल्या जाऊ शकत नाहीत कारण सरकारला सुद्धा राशनची दुकाने चालवायची आहेत.

बऱ्याच लोकांचा भ्रम असा झाला की, नवीन कृषी कायद्यामूळे बाजार समित्या आणि MSP बंद होईल परंतु याबाबत कायद्यामध्ये कसलाही उल्लेख नाही. हेच बघा सरकार शेतकऱ्यांकडून १९ रुपये किलोने गहू विकत घेते. फक्त विक्री करून चालत नाही, यामध्ये साठवणूक, वितरण आणि ट्रान्सपोर्ट देखील येते. याचा एकूण भाव मिळून सरकार एक किलो धान्यासाठी २३-२५ रुपये मोजते.

आपल्याला मिळत असलेले दर पहा, तांदूळ ३ रुपये किलो, गहू  २ रुपये किलो आणि भरडधान्य व डाळी १ रुपया किलो. एवढ्या स्वस्त दरात सरकार आपल्याला धान्य पुरवते. त्यावेळी या मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रांनी भारतावर प्रचंड टीका केली परंतु भारताने आपली भूमिका मागे घेतली नाही. MSP किमान आधारभूत किंमत का सुरू करण्यात आली ?