१५,००० कोटींचे नाबार्ड कर्ज मंजूर : ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार, आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली

राज्य मंत्रिमंडळाने शेती आणि सिंचन क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेत नाबार्डकडून १५,००० कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीतून राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच आधी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

किती निधी, किती प्रकल्प?

या संपूर्ण आराखड्यात दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे:

१) ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे

राज्यातील बांधकामाधीन ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८,९८२.७६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत होते. निधीअभावी रखडलेली कामे आता गतीने पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

२) १९३ पूर्ण प्रकल्पांतील सुधारणा

आधीच पूर्ण झालेल्या १९३ सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी ६,०१७.२४ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. अनेक ठिकाणी मुख्य धरण पूर्ण असले तरी पाणी शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली कालव्यांची जाळी अपुरी किंवा जुनी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. या सुधारणेमुळे पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन होणार आहे.

एकूण मिळून १५,००० कोटी रुपये नाबार्डकडून कर्जरूपाने घेतले जाणार आहेत.

पार्श्वभूमी : २०१९ ते २०२६ पर्यंतचा प्रवास

हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. त्यामागे टप्प्याटप्प्याने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आहेत.

• ७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा मूलभूत निर्णय घेण्यात आला होता.

• ११ मार्च २०२४ रोजी पहिल्या टप्प्यातील ७,५०० कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

• आता उर्वरित ७,५०० कोटी रुपयांनाही मंजुरी देऊन संपूर्ण १५ हजार कोटींचा आराखडा पूर्ण करण्यात आला आहे.

यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना अखेर गती मिळणार आहे.

आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली

या सर्व प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे ८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, असा अंदाज आहे.

याचा थेट परिणाम पुढील बाबींवर होणार आहे:

• कोरडवाहू भागात पिकांची निश्चिती

• दुबार आणि तिबर पीक घेण्याची संधी

• उत्पादनात वाढ

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होणे

• पावसावर अवलंबित्व कमी होणे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांत हातातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आणि कालव्यांचे अद्ययावतीकरण करण्याचा दावा केला आहे. जर हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण झाले तर राज्याच्या शेती अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांसाठी संभाव्य फायदे

या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही कोरडवाहू भागांमध्ये सिंचन उपलब्ध झाल्यास:

• कडधान्य, ऊस, भाजीपाला, फळबाग यांसारख्या उच्च मूल्य पिकांची लागवड वाढेल

• पिक विमा आणि कर्ज परतफेडीतील जोखीम कमी होईल

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अधिक स्थिर राहील

• ग्रामीण रोजगाराच्या संधी वाढतील

इतर महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय

सिंचनासोबतच मंत्रिमंडळाने इतर काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहेत:

औद्योगिक प्रकल्प

नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लिंगा (ता. कळमेश्वर) येथे ११७.१९ हेक्टर शासकीय जमीन कोल टू केमिकल प्रकल्पासाठी देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

क्रिकेट स्टेडियम

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथे १२.७६ हेक्टर जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्टेडियमसाठी विनामूल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

अटल सेतू प्रभाव क्षेत्र

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू प्रभाव क्षेत्र आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील विकासासाठी भूसंपादन आणि भूवाटप धोरण मंजूर करण्यात आले.

महसूल कायद्यात बदल

महसूल विभागातील जमिनीच्या वादांवरील सुनावणीसाठी नोटीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्यास परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.