नागपूर विभागात पीकविम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ; एक रुपया योजना बंद झाल्याचा मोठा परिणाम
26-12-2025
नागपूर विभागात पीकविम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ; एक रुपया योजना बंद झाल्याचा मोठा परिणाम
नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांचा पीकविमा योजनेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणावर डळमळीत झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून नवीन पीकविमा लागू केल्यानंतर, खरीप हंगामानंतर आता रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या घटला आहे. विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यात ही घसरण ठळकपणे दिसून येत आहे.
एक रुपया पीकविमा योजनेला मोठा प्रतिसाद होता
सन २०२३ मध्ये राज्य सरकारने सुरू केलेल्या एक रुपया पीकविमा योजनेला नागपूर विभागात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. या योजनेत शेतकऱ्यांना अत्यल्प प्रिमियममध्ये मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळत होते.
या योजनेअंतर्गत पुढील नुकसान प्रकारांचा समावेश होता:
पेरणी न होणे
उगवण अपयशी ठरणे
अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती
स्थानिक आपत्ती
काढणीनंतरचे नुकसान
यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात
२०२३ मध्ये ३ लाखांहून अधिक,
२०२४ मध्ये सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांनी
पीकविमा घेतला होता.
नुकसान झाले, पण विमा मिळाला नाही – नाराजी वाढली
या दोन वर्षांत अनेक भागात अतिवृष्टी व इतर आपत्तीमुळे मोठे पीकनुकसान झाले. मात्र, विमा कंपन्यांनी विविध कारणे पुढे करत मोठ्या संख्येने क्लेम नाकारले.
यानंतर हा मुद्दा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उचलून धरल्यानंतर काही दावे मंजूर झाले, पण:
क्लेम प्रक्रियेत विलंब
तांत्रिक अडचणी
वारंवार कागदपत्रांची मागणी
यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा व्यवस्थेवरचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला.
२०२५ पासून नवा पीकविमा आणि वाढलेला प्रिमियम
२०२५ च्या खरीप हंगामापासून:
एक रुपया पीकविमा योजना बंद करण्यात आली
नवीन पीकविमा योजना लागू करण्यात आली
शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा प्रिमियम वाढवण्यात आला
काही महत्त्वाचे निकष बदलण्यात आले
यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी कमी आकर्षक ठरली.
खरीप हंगामात निम्म्याहून कमी नोंदणी
आकडेवारी पाहता:
२०२४ च्या खरीप हंगामात नागपूर विभागात १५.५६ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला होता
मात्र २०२५ च्या खरीप हंगामात ही संख्या घसरून फक्त ७.७० लाख २५९ इतकी राहिली
म्हणजेच जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.
रब्बी हंगामात परिस्थिती आणखी गंभीर
खरीपप्रमाणेच रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरवली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे चित्र पाहिले तर:
एकूण शेतकरी : ३.५१ लाख
रब्बीसाठी अर्ज केलेले : फक्त १,४९६
प्रत्यक्ष विमा भरलेले : १,०१३ शेतकरी
याचा अर्थ रब्बी हंगामात सुमारे ७५% पेक्षा जास्त घट झाली आहे.
प्रशासनिक बाबी आणि शेतकऱ्यांची मानसिकता
२०२५ च्या खरीप हंगामासाठी:
पीकविमा अर्जाची मुदत १ जुलै ते ३१ जुलै होती
नंतर मुदतवाढ देण्यात आली
तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही
या हंगामात विमा कामकाज ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया कडे देण्यात आले असले, तरी:
वाढलेले प्रिमियम
जुन्या वाईट अनुभवांची भीती
क्लेम मिळण्याबाबतची अनिश्चितता
यामुळे शेतकरी विम्यापासून दूर राहत असल्याचे स्पष्ट होते.
निष्कर्ष
एक रुपया पीकविमा योजना बंद झाल्यानंतर नवीन पीकविमा प्रणाली शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र नागपूर विभागात दिसत आहे. खरीपसह रब्बी हंगामातील घसरण ही धोक्याची घंटा मानली जात असून, शासनाने विश्वासार्ह, सोपी आणि शेतकरी-केंद्रित विमा व्यवस्था उभारण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
हे पण वाचा
एक रुपया पीकविमा योजना का बंद झाली?
पीकविम्याचा क्लेम नाकारला तर काय करावे?
PM फसल विमा योजनेतील नवीन नियम काय आहेत?
रब्बी पिकांसाठी विमा काढणे फायदेशीर आहे का?
