शेतजमीन खरेदी-विक्री NOC मध्ये वाढलेला विलंब! ‘नाशिक मित्र’ बंद, ई-ऑफिसमुळे शेतकरी हैराण

नाशिक जिल्ह्यात शेतजमीन खरेदी-विक्री, बिनशेती परवानगी आणि जमीनविकासासंबंधित प्रक्रियेत भूसंपादन विभागाच्या NOC शिवाय कोणताही व्यवहार करता येत नाही. पण अलीकडील बदलांमुळे ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे.
पूर्वी ‘नाशिक मित्र’ या ऑनलाइन सिस्टिमवरून काही दिवसांत मिळणारा NOC आता ई-ऑफिस प्रक्रियेमुळे २ ते ५ महिने लांबणीवर जात आहे.

 NOC प्रक्रिया नेमकी काय बदलली?

पूर्वी NOC मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘नाशिक मित्र’ पोर्टलवर अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून काही दिवसांत मंजुरी मिळत असे.
मात्र आता —

• सर्व अर्ज ई-ऑफिस सिस्टिममधून पुढे जातात

• त्यावर जिल्ह्यातील ८ वेगवेगळ्या भूसंपादन कार्यालयांकडून अभिप्राय घेतला जातो

• शेवटी विशेष भूसंपादन अधिकारी, नाशिक यांच्या स्वाक्षरीनंतरच अंतिम NOC मिळतो

ही संपूर्ण चक्र वाढल्याने तातडीचे व्यवहार अडकू लागले आहेत.

 कागदपत्रांचा वाढलेला बोजा

अर्ज करताना आता अधिक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात:

• प्रतिज्ञापत्र

• चतुःसीमा नकाशा (Boundary Map)

• एकत्रीकरण उतारा (Mutation Extract)

• 7/12 आणि 8A

• इतर सपोर्टिंग दस्तऐवज

ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना वारंवार सायबर कॅफेमध्ये जावे लागते.

 विलंबामुळे शेतकऱ्यांची वाढती अडचण

ज्या NOC साठी नियमांनुसार १५ दिवस मुदत ठरलेली आहे, तोच NOC आता २–३ महिने तर कधी ४–५ महिने पर्यंत लांबतो आहे.

या विलंबामुळे:

• जमीन खरेदी-विक्रीची व्यवहार अडकतात

• खरेदीदार–विक्रेता दोघांचाही आर्थिक ताण वाढतो

• बँकांकडील कर्ज प्रक्रियेत विलंब

• रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये फाईल होल्डवर

• शेतकऱ्यांना मानसिक ताण—सतत कार्यालयांचे फेरे

याशिवाय चौकशीसाठी फोन केल्यास “फाईल पुढे पाठवली आहे” असे सर्वसाधारण उत्तर मिळते आणि प्रत्यक्ष स्थिती कळत नाही.

 शेतकऱ्यांची मागणी — ‘नाशिक मित्र’ परत सुरू करा!

अनेक शेतकरी संघटनांनी हे स्पष्ट केले आहे की:

• ‘नाशिक मित्र’ व्यवस्था अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होती

• ई-ऑफिसमध्ये फाईल कोणत्या पातळीवर अडली आहे हे ट्रॅक करणे अशक्य

• विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई आवश्यक

• NOC प्रक्रिया तातडीने सुलभ व पारदर्शक करावी

 या विषयावर शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न — आता पुढे काय?

1. NOC प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी शासन काय पावले उचलणार?

2. ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये ‘ट्रॅकिंग यंत्रणा’ दिली जाणार का?

3. शेतजमीन व्यवहार पुन्हा वेळेत सुरू होणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे येत्या दिवसात शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि भूसंपादन विभागाकडून स्पष्ट केली जातील, अशी अपेक्षा आहे.

 निष्कर्ष — पारदर्शक NOC प्रणालीची गरज अधिक तीव्र

जमीन व्यवहार हा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय. अशा वेळी विलंब, दिरंगाई आणि तांत्रिक अडथळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास देत आहेत.
त्यामुळे ई-ऑफिस प्रणाली सुधारून किंवा तत्सम ‘नाशिक मित्र’ सारखा सुलभ पर्याय पुन्हा सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अत्यावश्यक आहे.