जायगाव (सिन्नर) येथे उभारले जाणार देशातील पहिले ‘राष्ट्रीय कांदा भवन’

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक पाऊल

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक उपक्रम लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील जायगाव येथे देशातील पहिले ‘राष्ट्रीय कांदा भवन’ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी पत्रकार परिषदेत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली.

कांदा उत्पादन, बाजारपेठ, दरनियंत्रण आणि सरकारी धोरणांमध्ये शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग वाढवणे हा या राष्ट्रीय कांदा भवनाचा मुख्य उद्देश आहे.

राष्ट्रीय कांदा भवन म्हणजे नेमकं काय?

राष्ट्रीय कांदा भवन हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचं आणि शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील स्वतंत्र केंद्र असणार आहे. आतापर्यंत कांद्याबाबतचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय—जसे की आयात-निर्यात धोरण, निर्यातबंदी, नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉक, तसेच दरनियंत्रण—हे शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता घेतले जात असल्याची भावना कांदा उत्पादकांमध्ये होती.

ही परिस्थिती बदलून निर्णयप्रक्रियेत शेतकरी केंद्रस्थानी असावेत, या उद्देशाने राष्ट्रीय कांदा भवन उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

प्रकल्पाची जागा, खर्च आणि निधी उभारणी

या प्रकल्पाची सुरुवात—

• सुमारे २ एकर जागेवर

• पहिल्या टप्प्यासाठी अंदाजे ५ कोटी रुपये खर्च

याप्रमाणे करण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, या प्रकल्पासाठीचा संपूर्ण निधी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छा देणगीतून उभारला जाणार आहे. कोणत्याही खासगी कंपनी किंवा दलालांच्या नियंत्रणाखाली हा प्रकल्प राहणार नाही, असा ठाम विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

गरज भासल्यास पुढील टप्प्यात भवनाचा विस्तारही केला जाणार आहे.

उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांचे नियंत्रण

राष्ट्रीय कांदा भवनातून कांदा शेतीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या बाबी एकत्रितपणे हाताळल्या जाणार आहेत, त्यामध्ये—

• कांदा बियाण्यांचे संशोधन

• दर्जेदार बियाण्यांची निवड

• रोपवाटिका व पीक व्यवस्थापन

• खत व औषधांचा शास्त्रीय वापर

• उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सामूहिक नियोजन

• बाजार समित्यांतील व्यवहारांवर देखरेख

या सर्व गोष्टींचा समावेश असेल. यामुळे उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहून शेतकऱ्यांना अधिक शाश्वत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.

थेट विक्री संकल्पना : दलालमुक्त व्यवस्था

कांदा बाजारात दलालांची साखळी मोठी असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत. ही साखळी तोडण्यासाठी—

“शेतकरी → राष्ट्रीय कांदा भवन → देशी/परदेशी ग्राहक”

अशी थेट विक्री व्यवस्था उभी करण्याचा मानस आहे. यामुळे—

• शेतकऱ्यांना योग्य व स्थिर दर

• ग्राहकांना माफक किमतीत कांदा

• बाजारातील अनिश्चितता कमी

असे सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत.

आधुनिक सुविधा आणि पायाभूत रचना

राष्ट्रीय कांदा भवनामध्ये शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, जसे की—

• बैठक व परिषद कक्ष

• प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केंद्र

• इंटरनेट, संगणक व डिजिटल सुविधा

• कांदा गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळा

• शेतकऱ्यांसाठी निवास व भोजन व्यवस्था

ही सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकंती करावी लागणार नाही.

शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षित दीर्घकालीन फायदे

या उपक्रमामुळे—

• कांदा शेती अधिक पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध होईल

• दरातील अनिश्चितता कमी होईल

• शेतकऱ्यांची निर्णयशक्ती वाढेल

• कांदा शेती नफ्याची व सुरक्षित बनेल

असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने व्यक्त केला आहे.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कांदा भवन ही केवळ एक इमारत नसून, ती कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कांची आणि स्वाभिमानाची चळवळ ठरण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागातून, त्यांच्या देणगीतून आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहणारा हा प्रकल्प भविष्यात कांदा शेतीचे चित्र बदलू शकतो.