नव्या पीकविमा योजनेतील बदल : शेतकऱ्यांना अडचणी, फायदा कोणाला?

राज्यात सतत बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीला मोठा फटका बसतो. अलीकडच्या काळात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना म्हणजे एक आशेचा किरण असतो. मात्र नव्या पिकविमा योजनेत काही महत्वाचे बदल करण्यात आले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतीविषयक अभ्यासक उदय देवळाणकर यांनी याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

जुन्या आणि नव्या योजनेतील फरक

पूर्वीच्या योजनेत शेतकऱ्यांना मदतीचे चार प्रमुख आधार होते –

1. अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्ती

2. कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव

3. पिकांची काढणी झाल्यानंतर झालेलं नुकसान (Post-Harvest)

4. आणीबाणीच्या परिस्थितीत आगाऊ मदतीची तरतूद

नव्या योजनेत आणीबाणीच्या वेळी आगाऊ 25% मदत देण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिझनदरम्यान अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना थेट विम्याची रक्कम मिळेपर्यंत थांबावे लागणार आहे.

पावसाचा परिणाम आणि तांत्रिक अडचणी

नव्या योजनेनुसार मदत पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल. यामध्ये महसूल मंडळात काही निवडक गावांमध्ये प्रयोग होतो. जर प्रयोग झालेल्या गावात चांगले उत्पन्न निघाले, पण शेजारच्या गावात पिकांचे नुकसान झाले असेल, तरीही त्या गावाला विमा लाभ मिळू शकत नाही. म्हणजेच एखाद्या भागात खरोखरच नुकसान झालं तरी ते आकडेवारीत दिसलं नाही, तर शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू शकतो.

पंचनामा आणि नुकसान ठरवण्याची प्रक्रिया

पीक नुकसान ठरवण्यासाठी महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त पथकाकडून सर्वेक्षण केले जाते. गाव समिती, सरपंच आणि स्थानिक प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी असतात. मात्र अंतिम गावांची निवड केंद्रीय सांख्यिकी यंत्रणेकडून (National Sample Survey) रँडम पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे यामध्ये मानवी हस्तक्षेपाची शक्यता कमी असते.

NDRF आणि पीकविमा यांचा ताळमेळ

शेतकऱ्यांना मदतीसाठी दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत –

1. NDRF निकषांनुसार मदत (उदा. हेक्टरला 8,500 रुपये)

2. पीकविमा योजना (उदा. 25,000 रुपये)

जर शेतकऱ्याला NDRF कडून 8,000 रुपये मिळाले आणि विम्याच्या हक्काची रक्कम 25,000 रुपये असेल, तर NDRF मधून मिळालेली रक्कम वजा करून उरलेले पैसे विमा कंपनीकडून मिळतात. म्हणजे शेतकऱ्याला अंतिम 17,000 रुपये मिळतील.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह

• नव्या योजनेत आगाऊ मदत बंद झाल्याने, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा मिळणार नाही.

• पिक कापणी प्रयोग ज्या गावात होतो, त्यावर संपूर्ण मंडळातील मदत ठरते, त्यामुळे अनेक शेतकरी प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही वंचित राहू शकतात.

• शासनाकडून मदत मिळाली तरी ती उशिरा मिळते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज व इतर आर्थिक संकटांना सामोरं जावं लागतं.

निष्कर्ष

नव्या पिकविमा योजनेत काही सुधारणा झाल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या गरजा लक्षात घेता आगाऊ मदत बंद करणे, तसेच पिक कापणी प्रयोगाच्या मर्यादा या गंभीर अडचणी ठरू शकतात. शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा द्यायचा असेल, तर शासनाने आणि विमा कंपन्यांनी या तांत्रिक बाबींवर अधिक लक्ष देणं गरजेचं आहे.