शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळवून देणारी नवी योजना लागू होणार…

कृषिपंपाच्या वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहण्यापासून ते मागणीनुसार तत्काळ कृषिपंप अशी राज्याची वाटचाल 'मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने' मुळे झाली आहे. आगामी काळामध्ये सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेमधून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल. 

अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी महावितरणने तयार केलेल्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते काल मुंबईमध्ये करण्यात आले.

या कार्यक्रमास अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेशी आणि एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "सौर कृषि पंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यामधून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येणार. त्यामुळे शेतकऱ्याला वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळवणे शक्य होईल. राज्याभरात २०१४ पूर्वी शेतकऱ्यांना लोड शेडिंग समस्या तीव्रतेने जाणवत होती.

त्यानंतर शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यावर भर देण्यात आला. आता मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना ९० टक्के सबसिडीसह तत्काळ पंप मिळत आहेत. सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा नियमित वीज पुरवठा होत आहे. सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही.

साडेसात एचपी पंपाचा विचार केला तर २५ वर्षांच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याचे वीजबिलाचे दहा लाख रुपये वाचणार. ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'कुसुम बी' योजनेच्या आधारे लागू केली असल्याने आपण प्रधानमंत्री यांचे आभार मानत आहोत," असंही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यभरामध्ये १२ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार झाले आहेत.

आगामी दोन वर्षात त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा मिळेल. शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा मिळण्यासोबत अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीचे पैसेही वाचतील. गेल्या अडीच वर्षातील कार्यकाळ हा राज्यामधील ऊर्जा क्षेत्रासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला आहे.

या काळात तीनही वीज कंपन्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी काही लाभार्थी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. लाभार्थी शेतकरी या योजनेबद्दल समाधानी असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.