सरकारचा मोठा निर्णय, एक रुपयात मिळणारा पीक विमा योजना गुंडाळली जाणार..?

शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी एक रुपयात पीक विमा योजना येत्या खरिप हंगामापासून बंद होणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला. २६ मार्च रोजी कृषी विभागाने यासंबंधीचे निर्देश जारी करत योजनेची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय होता एक रुपयात पीक विमा?

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा हप्ता राज्य सरकारनेच देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. यामुळे खरिपातील शेतकरी संख्येत दुपटीने वाढ झाली, तर रब्बी हंगामात लाभार्थ्यांची संख्या ९ ते १० पट वाढली. मात्र, योजनेतील गैरव्यवहार वाढल्याने सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.

गेल्या ८ वर्षांत विमा कंपन्यांना ४३,२०१ कोटी रुपये हप्ता म्हणून दिले गेले, मात्र, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फक्त ३२,६५८ कोटी रुपये भरपाई दिली. परिणामी, कंपन्यांनी तब्बल १०,५४३ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला.

(टीप: सर्व शेतमालाचे जिल्ह्यानुसार व सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव खालील लिंक वर पाहायला मिळतील👇🏻)
https://www.krushikranti.com/bajarbhav

योजना बंद करण्याची कारणे:

• विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी होत्या.
• हप्त्याच्या तुलनेत मिळणारी भरपाई अत्यंत कमी असल्याने कंपन्यांना मोठा फायदा झाला.
• सरकारी व देवस्थानच्या जमिनींवर विमा घेत गैरव्यवहार वाढले.
• ऊस आणि भाजीपाला पिकांसाठी विमा संरक्षण नसल्याने, कांदा-सोयाबीन यांसारखी पिके दाखवून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली.

शेतकऱ्यांना होणारे महत्त्वाचे बदल:

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता पूर्वीप्रमाणेच विम्याचा काही हिस्सा भरावा लागेल. सरकारने दिलेले अतिरिक्त कव्हरही बंद होणार आहे, त्यामुळे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान, पेरणी होऊ न शकणे, काढणीपश्चात नुकसान यासाठी मिळणारे विशेष संरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पर्याय काय?

सरकारकडून भविष्यात नवीन सुधारित पीक विमा योजना आणली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी सावधगिरी बाळगून योग्य विमा पर्याय निवडणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष:

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली ही योजना बंद झाल्याने त्यांना नवीन पर्याय शोधावे लागणार आहेत. विमा कंपन्यांच्या फायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. सरकारकडून नवीन पर्याय येण्याची अपेक्षा असली तरी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी योग्य विमा पर्याय विचारपूर्वक निवडावा.