Onion Export Ban : कांदा निर्यातबंदी 31 मार्चनंतरही कायम, सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकरी संतप्त

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी (Onion Export Ban) 31 मार्चनंतरही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विविध शेतकरी (Farmers)  संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Onion Farmers) एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आहे. सरकारने यावर्षी 31 मार्चपर्यंत ठेवायच निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारने आता 31 मार्चनंतरही कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विविध शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. अशा प्रकारे जे बोलतील ते न करणारे हे सरकार आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी पुढील आदेशापर्यंत कायम

सरकारने म्हटले आहे की, कांदा निर्यातबंदी 31 मार्चनंतरही कायम राहील. पुढील आदेश येईपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी कायम राहील, असे सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. 31 मार्चपर्यंत ती उठवली जाईल अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने पुढील आदेश येईपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील किंमती आणि उपलब्धता नियंत्रित करण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्राने सांगितले.

8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली.

केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. त्यामुळे देशातील आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी अपेक्षा करत होते की, सरकार 31 मार्चनंतरही कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवेल. मात्र, तसे झाले नाही. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी 31 मार्चनंतरही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी निदर्शने केली. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे, अन्यथा तीव्र स्वरुपाचं आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिलाय. 

महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक पावले उचलत आहे. यापैकी एक धोरण म्हणजे कांद्यावरील निर्यातबंदी आहे. कांद्याच्या किंमती वाढू नये. सामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लागू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. कारण सध्या लोकसभेच्या निवडणुका सुरु झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी सरकार असे निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूल सरकारच्या या निर्णयामुळं देशातील शेतकरी मात्र संतप्त होत आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे किंमती खाली आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. ही बंदी तातडीने उठवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.