कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी सरकारने घेतले मोठे पाऊल…
Published:
कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी सरकारने घेतले मोठे पाऊल…
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले २०% शुल्क रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना पत्राद्वारे केली आहे.
श्रीलंकेने आयात शुल्क २०% कमी केल्यामुळे तिथे कांद्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाशिकसह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा निर्यात करून चांगला भाव मिळावा, असा या मागणीचा मुख्य उद्देश आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर पवार यांची सक्रियता:
राज्यातील आमदार नितीन पवार, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, आणि सरोज अहिरे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून हा प्रश्न उचलण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांना कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे आव्हान:
महाराष्ट्रातील, विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी नैसर्गिक संकटांशी लढत मोठ्या मेहनतीने कांद्याचे उत्पादन करतात. मात्र, बाजारभावातील सततची घसरण आणि प्रति क्विंटल फक्त ₹2400 चा कमी दर यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. लाल कांद्याचा टिकाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन झपाट्याने विकावे लागते, परिणामी त्यांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत.
निर्यातीचा प्रभाव:
लाल कांद्याची परदेशात निर्यात वाढल्यास दर स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळू शकेल. लाल कांद्याच्या निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०% निर्यात शुल्क तातडीने हटवण्याची आवश्यकता असल्याचे अजित पवार यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
भविष्यातील उपाय:
- निर्यात धोरणात सुधारणा: निर्यात शुल्क रद्द केल्यास लाल कांद्याला परदेशात मागणी वाढेल.
- शेतकऱ्यांना योग्य भाव: उत्पादन खर्चावर आधारित किमान हमी दर ठरवणे गरजेचे आहे.
- बाजारभाव स्थिरता: निर्यातीला चालना दिल्यास स्थानिक बाजारात दर टिकून राहतील.
निष्कर्ष:
राज्यातील लाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी निर्यात शुल्क रद्द करणे ही महत्त्वाची गरज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, तसेच परदेशी बाजारात भारतीय कांद्याला अधिक मागणी निर्माण होईल.