Onion Market : कांद्याचा प्रश्न कसा सोडवता येईल?

१९७९ मध्ये शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली चाकणमध्ये कांद्याच्या प्रश्‍नावर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले. त्यानंतर चार दशकांहून अधिक काळ उलटूनही कांद्याचा प्रश्‍न अजूनही सुटलेला नाही. कांदा हे असे पिक आहे की ते कधी शेतकऱ्यांना तर कधी ग्राहकांना रडवत असते.

कांद्याच्या पिकातून थोड्याच दिवसांत व कमी पाण्यात सरासरी प्रति एकर एक लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवता येते. ऊस पिकातून एका वर्षात जेवढे पैसे मिळतात, तेवढेच पैसे कांद्याच्या पिकातून ४-५ महिन्यांत मिळवता येतात, हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. एक एकर ऊस लावण्यासाठी जितके पाणी लागते, त्यापेक्षा २० टक्के कमी पाण्यात एक एकर कांद्याचे उत्पादन येते. म्हणूनच या पिकाचे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात मोठे महत्त्व आहे.

देशातील एकूण पिकणाऱ्या कांद्यापैकी जवळजवळ ७० ते ८० टक्के कांदा हा रब्बी हंगामात पिकतो. यामुळे संपूर्ण वर्षभर कांदा पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. खरिपात पिकणारा २० ते ३० टक्के कांदा मधल्या काळात बाजारात कमी पडतो. यातूनच ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान प्रत्येक वर्षी ग्राहकांना कांद्याचा तुटवडा जाणवतो.

यामुळे शासनाने कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. जसे की, निर्यात बंदी, निर्यात कर लादणे, किमान निर्यात दर जाहीर करणे, हमीभावाने कांदा खरेदी करून नाफेडमार्फत विक्री करणे, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा धाक दाखवून दर नियंत्रित ठेवणे इत्यादी. २०१० ते २०२३ या कालावधीत देशातील कांदा निर्यातीवर किमान चार वेळा पूर्ण बंदी आणि आठ वेळा करनिर्धारण केले गेले.

कमी साठवणुक क्षमता 

 देशाला दररोज ५० ते ६५ हजार टन कांद्याची गरज असते. सण-उत्सव काळात वाढीव मागणी असते. एकूणच देशाची कांद्याची वार्षिक गरज २१ दशलक्ष टन इतकी आहे. देशात जवळपास ३० दशलक्ष टन कांदा पिकतो. यापैकी निर्यातीसाठी ३ दशलक्ष टन जाते. म्हणजे देशात ६ दशलक्ष टन कांदा शिल्लक राहिला पाहिजे.

परंतु, एकूण कांद्यापैकी एक तृतीयांश म्हणजे १० दशलक्ष टन कांदा नासून खराब होतो. हा तोटा होण्यामागचे कारण म्हणजे पुरेशी साठवणुकीची सोय उपलब्ध नाही. तसेच, अनियंत्रित रासायनांचा वापर होतो. कमी अन्नद्रव्य असलेल्या जमिनीतील कांदा कमी दिवस टिकून राहतो.

कांद्याची दीर्घकाळ साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक व परवडणारी कोल्ड स्टोरेजची क्षमता देशात उपलब्ध नाही. उभ्या केलेल्या कांदा चाळ्यांचाही चांगला उपयोग होत नाही. साठवणुकीच्या व्यवस्थेतील ही गंभीर अडचण आहे.

वाढत्या उत्पादनाचा  खर्च

दुसरीकडे, कांद्याचा उत्पादन खर्च चढ्या दराने वाढत चालला आहे. कृषी निविष्ठांचे दर वाढत असल्याने तसेच मजुरांच्या मागण्यांमुळे खर्च वाढतो. कांद्याच्या उत्पादन खर्चात मजुरीचा ३५ ते ५० टक्के वाटा आहे.

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी दोन गोष्टी कराव्या लागतील. पहिली म्हणजे उत्पादकता वाढवावी लागेल. दुसरी म्हणजे यांत्रिकीकरण वाढवावे लागेल. उत्पादकता कमी असण्यामागचे कारण म्हणजे दर्जेदार बियाण्यांचा अभाव.

कांद्याची टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी नवीन वाणांची गरज आहे. पावसाळ्यात पिक पडणे व काढणीवेळी नुकसान होणे टाळण्यासाठी आधुनिक पाणी व्यवस्थापनाची गरज आहे.

कांदाप्रश्नासाठी उपाययोजना 

शेतकऱ्यांना सत्यापित, उत्तम गुणवत्ता असणारे, ट्रेसेबल, खात्रीचे कांदा बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला हवे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या  कांदा उत्पादक शेतकरी एकत्रित काम करू शकतात. कमी पाण्यामुळे कांदा लागवड करण्याची अडचण येत असल्याची काही तंत्रज्ञान वापरून त्यात लागवड करता येईल. येथे नियंत्रित वातावरणात उत्तम दर्जाची, रोग-किडींपासून सुरक्षित कांदा उपजतो.

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मालकीचे शेतकरी सुविधा केंद्र असायला हवे. मजुरांचा तुटवडा किंवा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कांदा प्लांटर मशिन शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असावे. कांदा काढणी आणि ग्रेडिंगसाठी पोर्टेबल मशिन वापरावे. यातला साधारण १० ते ३५ टक्के कांदा लहान आकार राहिल्याने असाच वाया जातो, बांधावर टाकून सडवला जातो तो प्रक्रिया उद्योगात वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकतो.

सध्या, महाराष्ट्राला कांद्याच्या उत्पादनातून 10 हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नांची मिळते. आपल्याला सुचवण्यात पद्धतीने राज्यातील प्रमुख कांद्याच्या उत्पादकांच्या क्षेत्रात मूल्यसाखळीत उत्पन्नांची निर्मिती करण्यात आल्यास, महाराष्ट्रला 30 हजार कोटींपर्यंतची उत्पादने मिळवू शकता. आम्हाला राज्यातील साखर कारखान्यांच्या जमिनीवर कांद्याच्या व्यापक उद्योगाची व्यवस्था स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे.

कांद्याच्या एकात्मिक बाजार व्यवस्था आणि मूल्यसाखळी (इंटिग्रेटेड मार्केट चेन) साठवून ठेवण्याची महत्त्वाची गरज आहे. त्यातून, फ्रेश कांद्याची विक्री एका स्थानावर होईल. कांद्याचे मूल्य जास्त वाढविले तर त्याच्या उत्पादनाची प्रक्रिया होईल. ह्यासाठी, कांद्याच्या संकुचित राजकारणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे.

कांद्याच्या विक्रीच्या व्यवस्थेत, सरकारकडून विनाकारणे हस्तक्षेप करण्याचा अंदाज लागला पाहिजे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठात पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. बाजारात ग्राहककेंद्रित हस्तक्षेप न करता, शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवस्थेच्या उभयांकरणाच्या साठवण्यात साहस देण्यात योग्य आहे. यासाठी, सरकारने संवेदनशीलता दिल्याच्या पर्यायी असल्याची आवश्यकता आहे.