कांदाचाळ अनुदानात वाढ! प्रति टन ४००० रुपयांपर्यंत मदत; प्रकल्पाची मुदत २०२५–२६ पर्यंत वाढ

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत कांदाचाळ उभारणी घटकासाठी अनुदान वाढवून प्रति मेट्रिक टन ४००० रुपये देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच हा प्रकल्प २०२५–२६ पर्यंत वाढवण्यात आला असून उर्वरित निधी वापरण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

 या निर्णयाचा गाभा काय?

• कांदाचाळ प्रकल्पासाठी पूर्वी ५१ कोटी रुपये निधी मंजूर होता.
• त्यातील ३६.१५ कोटी रुपये अखर्चित शिल्लक होते.
• आता हा निधी २०२५–२६ आर्थिक वर्षात वापरता येणार आहे.
• सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रति मेट्रिक टन ४००० रुपये अनुदान लागू करण्यात आले आहे.

हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे, कारण कांद्याच्या साठवणुकीत सडणूक हे सर्वात मोठे संकट आहे.

 अनुदानातील सुधारणा (पूर्वी vs आता)

 शेतकऱ्यांना या योजनेचा कसा फायदा होईल?

• वैज्ञानिक साठवणुकीचे चाळ बांधता येतील.
• सडणूक ३०–४०% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता.
• बाजारात योग्य वेळी विक्री करून चांगला भाव मिळू शकतो.
• कमी भांडवलात उभारणी शक्य — कारण मोठा हिस्सा अनुदानातून.
• उत्पन्न वाढ आणि उत्पादनावर चांगले नियंत्रण.

 या योजनेंतर्गत कोणते घटक कव्हर होतात?

कांदा साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेली:

• आधुनिक चाळ उभारणी
• नैसर्गिक हवेशीर रचना
• वैज्ञानिक स्टोरेज संरचना
• प्लिंथ, फाउंडेशन, शेड, साठवण व्यवस्था
• दर्जेदार कच्चा माल व बांधकाम

 अर्ज कसा करायचा? (अपेक्षित प्रक्रिया)

जरी नवीन वर्षासाठीची ऑब्जेक्टिव्ह प्रक्रिया लवकरच जाहीर होणार असली तरी, आधीच्या वर्षांप्रमाणे पुढील पद्धत लागू होऊ शकते:

1. महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT) वर ऑनलाईन अर्ज
2. आवश्यक कागदपत्रे:
   • 7/12 उतारा
   • आधारकार्ड
   • प्रकल्पाचा अंदाजपत्रक
   • जागेचा नकाशा
   • चाळीची क्षमता (टन मध्ये)
3. अर्जाची छाननी
4. प्रकल्प मंजुरी
5. उभारणी पूर्ण झाल्यावर अनुदान वितरित

 ही योजना कोणासाठी उपयुक्त?

• लासलगाव, पिंपळगाव, पारनेर, करंजा, सोलापूर, बीड, जळगाव, अहमदनगर—सारख्या कांदा पट्ट्यातील शेतकरी
• वर्षभर कांदा साठवणूक करणारे
• थेट विक्री करणारे शेतकरी
• FPC / शेतकरी उत्पादक कंपनी
• कांदा प्रक्रिया उद्योग

 शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

• चाळ उभारणीसाठी जमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक.
• बांधकाम नियमित व मोजणी नकाशानुसार असावे.
• अनुदान घेण्यापूर्वी चाळ बांधू नये (शासन नियम बदलू शकतात).
• प्रकल्पाचा खर्च व क्षमता स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक.

 निष्कर्ष

कांदाचाळ उभारणी प्रकल्पातील अनुदान वाढ आणि प्रकल्पाची मुदतवाढ हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे:

• साठवण क्षमता वाढेल
• सडणुकीत मोठी घट येईल
• बाजारभाव मिळवण्यासाठी योग्य वेळ साधता येईल
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल

कांदा पिकाचा स्थिर आणि नफा देणारा व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना मोठा आधार ठरणार आहे.