परभणी जिल्ह्यात अतिवृष्टी नुकसानभरपाई आणि रब्बी बियाणे अनुदान ई-केवायसीमुळे अडकलं; शेतकऱ्यांमध्ये संताप

परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांतील अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि मुसळधार पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शासनाने नुकसानभरपाई जाहीर केली असली, तरी ई-केवायसी प्रलंबित या कारणामुळे हजारो शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

अतिवृष्टीमुळे किती नुकसान झाले?

ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत परभणी जिल्ह्यातील जवळपास ४.५ लाख हेक्टर शेती क्षेत्रावर अतिवृष्टीचा परिणाम झाला. सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारखी खरीप पिके मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी प्रतिहेक्टर ८,५०० रुपये इतकी आर्थिक मदत जाहीर केली.

ई-केवायसीमुळे अडचण कुठे निर्माण झाली?

जिल्हा प्रशासनाकडून “ई-केवायसी प्रलंबित” असल्याचे कारण देत तब्बल ४७,६१२ शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई रोखून धरली आहे. विशेष म्हणजे अनेक शेतकरी आपली आधार-आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा करत आहेत. तरीही पोर्टलवर त्यांची नोंद प्रलंबित दाखवली जात असल्याने, ही अडचण तांत्रिक किंवा डेटा अपलोडशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

कोट्यवधींचे अनुदान रखडले

ई-केवायसी प्रलंबित दाखवण्यात आल्याने सुमारे २३ कोटी ५० लाख ९६ हजार ४०० रुपये इतकी अतिवृष्टी नुकसानभरपाई अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर झाला आहे.

रब्बी हंगामासाठीही दुहेरी फटका

अतिवृष्टी अनुदानासोबतच रब्बी हंगामासाठी दिले जाणारे १०,००० रुपयांचे बियाणे अनुदान देखील अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच वेळी दोन अनुदानांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. पेरणीचा हंगाम सुरू असताना ही रक्कम न मिळाल्याने कर्जावर अवलंबून राहण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे.

गावागावातील परिस्थिती काय सांगते?

परभणी तालुक्यातील कुंभारी बाजार या गावात सुमारे १३० शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केल्याचे सांगितले आहे. तरीही त्यांना अनुदान मिळालेले नाही. एकाच गावातील इतक्या मोठ्या संख्येतील प्रकरणांमुळे हा प्रश्न वैयक्तिक नसून प्रणालीगत किंवा प्रशासकीय त्रुटीचा असल्याचा ठाम विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

शेतकऱ्यांच्या ठाम मागण्या

कुंभारी बाजारसह इतर गावांतील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांना निवेदन सादर करून पुढील मागण्या केल्या आहेत –

• ई-केवायसी प्रलंबित दाखवण्यामागील कारणांची तातडीने चौकशी करावी

• सर्व पात्र शेतकऱ्यांची अनुदान प्रकरणे त्वरित मंजूर करावीत

• अतिवृष्टी आणि बियाणे अनुदान थेट खात्यात वर्ग करावे

अनुदान न मिळाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

निष्कर्ष

परभणी जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता ई-केवायसीच्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात वेळेवर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांची अडचण अधिकच वाढणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित अनुदान प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे.

 हे पण वाचा

• अतिवृष्टी नुकसानभरपाईसाठी ई-केवायसी कशी तपासावी?

• शेतकरी अनुदान खात्यात जमा न झाल्यास तक्रार कुठे करावी?

• रब्बी हंगामासाठी बियाणे अनुदानाची संपूर्ण माहिती

• महाडीबीटी पोर्टलवरील समस्या आणि उपाय

• शेतकरी अनुदान योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी