परभणी बनणार महाराष्ट्राचा ‘बांबू हब’: नवीन संशोधन केंद्र, अनुदान आणि ‘ग्रीन गोल्ड’च्या संधींना मोठी चालना

परभणी जिल्हा आता ‘ग्रीन गोल्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बांबू उत्पादनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू ठरणार आहे. राज्य शासनाने बांबू लागवड, प्रक्रिया उद्योग आणि संशोधन वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले असून, यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नवीन उत्पन्नसंधी निर्माण होणार आहेत.

 परभणीत राज्यातील पहिले बांबू संशोधन केंद्र

• वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात अत्याधुनिक बांबू संशोधन व विकास केंद्र स्थापन करण्यास शासनाने औपचारिक मंजुरी दिली आहे.
• परभणीतील हवामान, भूभाग आणि पिकाचा वाढता प्रसार पाहता, हा विभाग महाराष्ट्राचा बांबू लागवड व संशोधन हब बनवण्याचे लक्ष्य आहे.
• या केंद्राच्या मदतीने उच्च प्रतीची रोपे, नवीन प्रजाती, लागवडीतील सुधारित तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी मूल्यवर्धनावर संशोधन होणार आहे.

 जिल्ह्यातील सध्याची बांबू लागवड व अनुदान

• सध्या परभणी जिल्ह्यात १९८ एकरांवर बांबू लागवड झाली आहे, जी २०० एकरांच्या टप्प्याजवळ पोहोचली आहे.
• शेतकऱ्यांना प्रति झाड ₹६०७ अनुदान मिळते.
• हे अनुदान सामाजिक वनीकरण विभाग, पंचायत समिती आणि मनरेगा (MNREGA) योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर करून मंजूर होते.

 पर्यावरणीय लाभ: बांबू का महत्वाचा?

बांबूला ‘ग्रीन गोल्ड’ म्हणतात कारण तो:

• हवेतून जास्त प्रमाणात कार्बन शोषतो,
• मातीची धूप रोखतो,
• जमिनीचे सूक्ष्मजीव व सुपीकता सुधारतो,
• कमी पाण्यात चांगला वाढतो,
• जैवविविधतेला चालना देतो.

पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीही बांबू एक महत्त्वपूर्ण पिक पर्याय ठरत आहे.

 शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संधी: ‘ग्रीन गोल्ड’ची कमाई

बांबूचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे:

• फर्निचर
• स्वयंपाकघर साहित्य
• बांधकाम साहित्य
• गृहसजावट
• कागद, कपडे व बायोफ्यूल उद्योग

देश-विदेशातील मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांना स्थिर, दीर्घकालीन व पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत तयार होतो. बांबू प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात लघुउद्योग आणि रोजगाराला देखील गती मिळू शकते.

 राज्याचे नवीन बांबू धोरण: गुंतवणूक आणि उद्योगांना चालना

• महाराष्ट्राच्या नवीन बांबू धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, क्लस्टर विकास, प्रक्रिया उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा आहे.
• बांबू-आधारित उद्योगांसाठी ५०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.
• परभणीसह इतर जिल्ह्यांमध्ये बांबू लागवड वाढवून ‘ग्रीन गोल्ड अर्थव्यवस्था’ सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे.