E - Peek Pahani : ई-पीक पाहणी - सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना मिळणार थेट फायदा

Maharashtra Crop Damage Inspection : खरीप हंगाम २०२५ साठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने १०० टक्के पीक पाहणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे पीक विमा आणि सरकारी मदत योजनांमधील अडथळे दूर होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

🌾 ई-पीक पाहणीचा आढावा

राज्यात ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे १ कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील खरीप पिकांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र अजूनही सुमारे ४५ लाख हेक्टर क्षेत्राची पाहणी बाकी आहे. त्यामुळे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत सर्व शेतांवरील पाहणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

🧑🏻‍🌾 प्रत्यक्ष शेतावर पाहणी सुरू

यापूर्वी ई-पीक पाहणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जात होती. आता सहाय्यक अधिकारी शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करतील. या पाहणीदरम्यान पिकांची स्थिती, नुकसान आणि उत्पादनक्षमतेचा अहवाल तयार केला जाईल. बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितले की, “राज्यातील आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्येक शेताची प्रत्यक्ष पाहणी आवश्यक आहे. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी हे काम पूर्ण व्हायलाच हवे.”

💰 शेतकऱ्यांसाठी थेट मदतीचा मार्ग मोकळा

या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीचा लाभ लवकर मिळणार आहे. अनेकदा ई-पीक पाहणीत त्रुटीमुळे शेतकरी विमा व मदतीपासून वंचित राहायचे. पण आता प्रत्यक्ष पाहणीमुळे ही समस्या दूर होऊन पीक विमा व नुकसानभरपाईची प्रक्रिया जलदगतीने होणार आहे.

📋 प्रशासनाला सक्त निर्देश

ज्या शेतकऱ्यांची पाहणी अद्याप झालेली नाही, त्यांना त्यांच्या शेतावर सहाय्यकांमार्फत पाहणी सुरू असल्याचे कळवावे, असे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाने “गावातील एकही शेत अपूर्ण राहू नये” याची काळजी घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

✅ निष्कर्ष

राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन होऊन शेतकऱ्यांना विमा आणि सरकारी मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

सारांश:

• ई-पीक पाहणीद्वारे १ कोटी हेक्टर क्षेत्राची नोंदणी पूर्ण
• ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र पाहणी प्रलंबित
• १ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्यक्ष शेतावर पाहणी
• नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट सरकारी मदत
• महसूल विभागाचा १००% पाहणी पूर्ण करण्याचा आदेश