अतिवृष्टी–पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पीककर्ज पुनर्गठन व १ वर्ष कर्जवसुली स्थगिती – ३० जून २०२६ कर्जमाफीवर काय परिणाम?

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना 2025 मध्ये अतिवृष्टी आणि पूराचा मोठा फटका बसला. हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. अशा स्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी अल्पमुदतीच्या पीककर्जांचे पुनर्गठन आणि १ वर्ष कर्जवसुली स्थगिती जाहीर केली आहे.

या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना लगेच दिलासा देण्याचा असला तरी, ३० जून २०२६ कर्जमाफीवर याचा काय परिणाम होणार? हा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.

चला, हा संपूर्ण विषय सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

1) शासनाचा मुख्य निर्णय – काय जाहीर करण्यात आले?

अतिवृष्टी-पूरग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची अल्पमुदतीची पीककर्जे पुनर्गठित करून ती मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित केली जातील.
१ वर्षासाठी कर्जवसुली स्थगिती (Recovery Stay) लागू करण्यात आली आहे.
हा निर्णय सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत अंमलात येईल.
अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्तांकडे आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा मिळणार असून पुढील हंगामासाठी आर्थिक नियोजन शक्य होईल.

2) पीककर्ज पुनर्गठन म्हणजे काय?

पीककर्ज पुनर्गठन म्हणजे:

शेतकऱ्याकडे असलेले अल्पमुदतीचे कर्ज (Short Term Crop Loan)
शेतकऱ्याच्या आर्थिक अडचणी पाहून मध्यम मुदतीच्या कर्जात बदलणे
नवीन कर्जासाठी वाढीव कालावधी
कमी वसुलीचा ताण

यामुळे थकीत कर्ज तात्पुरते "Regular" मानले जाते आणि तातडीची वसुली थांबते.

3) ३० जून २०२६ कर्जमाफीच्या आश्वासनावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

हा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न!

शेतकरी संघटनांची भीती

काही संघटनांचे मत आहे की:

पुनर्गठित कर्जे “Regular Loan” म्हणून नोंदली गेली तर
भविष्यातील कर्जमाफीच्या यादीत ती दिसणार नाहीत
अशावेळी कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता कमी होऊ शकते

म्हणूनच ते या निर्णयाकडे सावधगिरीने पाहत आहेत.

4) सरकारचे स्पष्ट मत काय?

सरकारचे म्हणणे:

कर्ज पुनर्गठन हा तात्पुरता दिलासा
कर्जमाफीचा निर्णय वेगळ्या समितीद्वारे ठरेल
पुनर्गठित कर्ज म्हणजे कर्जमाफी बाधित होईल असे नाही

परंतु मान्य करावे लागेल की, अद्याप स्पष्ट दिशानिर्देश बाहेर आलेले नाहीत, त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.

5) शेतकऱ्यांनी सध्या काय करावे?

तुमचे कर्ज कोणत्या प्रकारात आहे हे बँकेत तपासा

Short Term → Converted to Medium Term
Regular / Overdue / NPA स्थिती स्पष्ट करून घ्या

बँक आणि सोसायट्यांकडून लिखित पावती घ्या

पुनर्गठन आदेश
Recovery Stay प्रमाणपत्र

आगामी कर्जमाफीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा

जसे:

7/12
Loan Statement
Aadhaar Link Proof
Recent Passbook Entries

आंदोलन / निवेदनांमध्ये सहभागी असलेल्या संघटनांची अपडेट घेत राहा

6) या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम

शेतकऱ्यांवरचा तत्काळ कर्जवसुलीचा ताण कमी
पुढील हंगामासाठी रोख प्रवाह सुरळीत
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले शेतकरी पुनर्पुन्हा उभे राहू शकतील
बँकांचा NPA ताणही कमी

7) नकारात्मक बाजू / धोके

पुनर्गठित कर्ज भविष्यात कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर जाण्याची भीती
दीर्घ मुदतीमुळे एकूण व्याज वाढण्याची शक्यता
बँकांच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना त्रास
काही बँका पुनर्गठन नोंद करण्यात काटेकोरपणे वागत आहेत

निष्कर्ष

राज्य सरकारचा कर्ज पुनर्गठन + १ वर्ष वसुली स्थगिती निर्णय हा अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीचा दिलासा आहे.

परंतु ३० जून २०२६ कर्जमाफी या मूळ आश्वासनावर याचा कसा परिणाम होईल याबाबत अद्याप पूर्ण स्पष्टता नाही.

म्हणून पुढील काही महिने सरकारच्या समितीचा अहवाल आणि नियमावली निर्णायक ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांनी बँकांशी सक्रिय संवाद ठेवून, आवश्यक कागदपत्रे अपडेट करून आणि शासन निर्णयांवर लक्ष ठेवून पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे.