पीक विमा योजनेची अंतिम तारीख वाढली, आपण सहभागी झाला आहात का?

शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची असलेली सुधारित पीक विमा योजना अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळवू शकलेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेपासून दुर्लक्ष केल्याने सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी राहिली आहे. त्यामुळे शासनाने या योजनेतील सहभागाची अंतिम मुदत वाढवून १४ ऑगस्ट २०२५ केली आहे, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

हे पण पहा: महाराष्ट्रात कांद्याच्या भावात मोठा बदल? जाणून घ्या ताजे दर आणि आवक…

पीक विमा योजनेत कमी सहभागाचे कारण:

२०१२ पासून केंद्र आणि राज्यसरकारांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध पीक विमा योजना राबवल्या आहेत. मात्र, २०२२ पासून सुरू झालेल्या या सुधारित योजना काही जास्तच कठीण अटी व नियमांसह आल्या, ज्यामुळे शेतकरी त्यांना घेण्यास अनिच्छुक राहिले.

• उत्पादनावर आधारित विमा मॉडेल आणि

• ८०:११० या मॉडेलचा अवलंब यामुळे काही जाचक अटी निर्माण झाल्या.
  याचा थेट परिणाम असा झाला की, बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवण्यास टाळाटाळ केली.

सरकारचा निर्णय: अंतिम मुदत वाढवून अधिक सहभागी प्रोत्साहित:

शेतकऱ्यांकडून कमी प्रतिसाद पाहून सरकारने पीक विमा योजनेची अंतिम नोंदणी तारीख ३१ जुलै २०२५ पासून वाढवून १४ ऑगस्ट २०२५ केली आहे.
सरकारकडून स्पष्ट आवाहन करण्यात येत आहे की, उर्वरित शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर सहभाग नोंदवावा, कारण यामुळे पीक नुकसानीच्या वेळी त्यांना आर्थिक मदत मिळू शकते.

पीक विमा योजनेत सहभागी कसे व्हावे?

१. नोंदणीची अंतिम तारीख: १४ ऑगस्ट २०२५
२. गरजेची माहिती:

• शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक असणे आवश्यक

• ई-पीक पाहणी ही बंधनकारक
  ३. कोण सहभागी होऊ शकतो?

• अधिसूचित क्षेत्रातील आणि अधिसूचित पीक घेतलेले सर्व शेतकरी

• कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सहभाग ऐच्छिक आहे
  ४. महत्वाची सूचना:
  ई-पीक पाहणीमध्ये आणि विमा अर्जात दिलेल्या पिकांमध्ये तफावत आढळल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल.

पीक विमा योजना का आवश्यक?

शेतकरी जीवनात अनपेक्षित हवामान बदल, किडींचे प्रादुर्भाव, नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक कारणांमुळे पीक नष्ट होण्याचा धोका सदैव असतो. अशा वेळी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करते.
ही योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामात पुन्हा पीक लावण्याची क्षमता टिकवता येते.

निष्कर्ष:

पीक विमा योजनेत सहभागी होणे हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे हक्काचे आणि हिताचे आहे. सरकारने दिलेली अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय हा एक सुवर्णसंधी आहे, ज्याचा लाभ घेऊन शेतकरी आपली शेती सुरक्षित करू शकतात.
शेवटी, आपले पीक सुरक्षित करणे म्हणजेच आपल्या कुटुंबाचे आर्थिक सुरक्षिततेचे एक महत्वाचे पाऊल आहे. म्हणून, या सुधारित पीक विमा योजनेत १४ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत नक्की सहभागी व्हा!