पीक विमा : जर विमा मिळाला नसेल किंवा कमी मिळाला असेल तर काय कराल? जाणून घ्या सविस्तर

pik vima : खरीप हंगाम 2024 मध्ये लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनेंतर्गत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केला होता, परंतु अनेकांना विमा रक्कम मिळाली नाही किंवा मिळालेली रक्कम अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होती. या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्हा प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकले असून, शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण कॅम्प्स आयोजित केले आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील पीक विमा अर्ज व स्थिती
latur district pik vima : लातूर जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेंतर्गत जवळपास ८ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले होते. यामध्ये जवळपास ५ लाख शेतकऱ्यांनी क्लेम दाखल केला होता. परंतु, त्यामध्ये अनेक क्लेम फेटाळण्यात आले. काही शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मंजूर झाली असली तरी त्यामध्ये तफावत होती—अनेकांना रक्कम खूपच कमी मिळाली. परिणामी, अनेक शेतकरी नाराज झाले.

अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकाराबाबत तक्रारी केल्या. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तक्रारींसाठी विशेष कॅम्पचे आयोजन
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आणि त्या तातडीने निवारण करण्यासाठी प्रशासनाने चार दिवसांचे विशेष शिबिर आयोजित केले आहे. हे शिबिर पुढील तारखांना होणार आहे:

०६ मे २०२५
०७ मे २०२५
१४ मे २०२५
१५ मे २०२५

या कॅम्पमध्ये शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयात प्रत्यक्षपणे सादर करावी. तक्रारींची पडताळणी करून त्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे.

काय करावे जर विमा रक्कम मिळाली नाही?
जर शेतकऱ्यांना पीक विमा अजूनही मिळालेला नसेल किंवा मिळालेली रक्कम खूपच कमी वाटत असेल, तर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:

तक्रार अर्ज तयार करा - आपल्या क्लेम संदर्भातील सर्व माहिती एकत्र करून तक्रार अर्ज तयार करा. अर्जात पुढील बाबी नमूद करा:
 

• अर्ज क्रमांक
• शेतकऱ्याचे नाव व संपर्क क्रमांक
• विमा घेतलेल्या पीकाचा प्रकार
• नुकसान झालेले क्षेत्र
• क्लेम नाकारण्याचे कारण (जर कळले असेल तर)

आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत – आपल्या तक्रारीसाठी पुढील कागदपत्रांची प्रत जोडावी:

• आधार कार्ड
• 7/12 उतारा
• पीक लागवड प्रमाणपत्र
• विमा क्लेम अर्जाची पावती
• बँक पासबुकची झेरॉक्स

तालुकास्तरीय कॅम्पमध्ये उपस्थित राहा – आपला तक्रार अर्ज घेऊन निश्चित केलेल्या तारखेला कॅम्पमध्ये उपस्थित राहून आपल्या तक्रारीची नोंद करावी.

प्राप्त पावती जतन करा – तक्रार दाखल केल्यावर कार्यालयाकडून मिळणारी पावती जतन करून ठेवा. पुढील तपासणीसाठी ती आवश्यक ठरू शकते.

अपात्र शेतकऱ्यांचीही पडताळणी
या तक्रारींच्या प्रक्रियेमध्ये अशा शेतकऱ्यांचीही दखल घेतली जाणार आहे, जे विमा योजनेंतर्गत "अपात्र" ठरवले गेले आहेत. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती यांनी अशा तक्रारींची पुन्हा एकदा पडताळणी करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तालुकास्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या या निर्णयांची माहिती सर्व संबंधितांना तातडीने कळवण्यात यावी, असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान आणि क्लेम नकार
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये लातूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. यानंतर जवळपास ५ लाख ८ हजार ३३२ ऑनलाईन क्लेम दाखल करण्यात आले होते. परंतु, यामधील १ लाख ११ हजार ४१ क्लेम विमा कंपनीने नाकारले. त्यामुळे नाराज शेतकऱ्यांनी तक्रारींचा पाढा मांडला आणि हीच कारणे पुढे येऊन ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावयाच्या महत्त्वाच्या बाबी
ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागातून राबवली जाते.
विमा कंपन्यांनी कोणत्या आधारावर क्लेम नाकारले किंवा रक्कम कमी दिली, याचा तपशील मागवावा.
क्लेम फेटाळताना पुरावे अपुरे किंवा चुकीची माहिती दिली गेल्यानेही निर्णय होऊ शकतो – म्हणून नेहमी खरे व संपूर्ण माहिती द्यावी.
शिबिरात तक्रार देताना शांततेने व सहकार्याने आपली बाजू मांडावी.
 

लातूर जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पीक विमा प्रक्रियेतील अडचणी आणि तक्रारी याबाबत प्रशासनाने केलेली ही कारवाई अत्यंत स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करून न्याय मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला हक्क मागण्यासाठी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आपली तक्रार वेळेत व योग्य प्रकारे सादर करावी.

ही माहिती इतर शेतकऱ्यांपर्यंत देखील पोहोचवा, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी या तक्रार प्रक्रियेत सहभागी होऊन न्याय मिळवू शकतील. प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी यासाठी सर्वांची जबाबदारी आहे.

सूचना: या प्रकारची कारवाई ही जिल्हास्तरावर घेतली जात असून इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.