PM-ASHA: 2025 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय…

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव मिळावा आणि ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी पीएम-आशा (PM-ASHA) योजनेला 2025-26 पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 35,000 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटद्वारे सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायम प्रयत्नशील आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, पीएम-आशा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य बाजारभाव मिळेल, तर ग्राहकांना वस्तू स्वस्तात उपलब्ध होतील.

योजना कशी कार्यान्वित होते?

PM-ASHA योजनेअंतर्गत किंमत समर्थन योजना (PSS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) एकत्रित करण्यात आले आहेत. या एकत्रिकरणामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. 2024-25 सत्रापासून अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया आणि कोपराची खरेदी राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 25% पर्यंत करण्यात येईल. तथापि, अरहर, उडीद आणि मसूर या पिकांसाठी कोणतीही मर्यादा नाही; यापैकी 100% खरेदी केली जाईल.

वाढलेली सरकारी हमी

सरकारने डाळी, तेलबिया आणि कोपरा खरेदीसाठी हमी रक्कम 45,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावावर अधिक खरेदीची सुविधा मिळेल. खरेदी प्रक्रिया नाफेडच्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती पोर्टलद्वारे होईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल.

बफर स्टॉक आणि स्थिर किमती

PSF योजनेचा विस्तार डाळी आणि कांद्याचे धोरणात्मक बफर स्टॉक तयार करण्यात मदत करेल, ज्यामुळे बाजारातील किमतीतील चढउतार कमी होतील. यासोबतच, सट्टेबाजी आणि होर्डिंगलाही आळा बसेल. प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम (PDPS) चा विस्तार 40% पर्यंत करण्यात आला आहे, तर नाशवंत बागायती पिकांसाठी MIS अंतर्गत कव्हरेज 25% करण्यात आले आहे.

वाहतूक आणि साठवणूक सुविधा

पिकांच्या कापणीवेळी होणारी किमतीतील तफावत भरून काढण्यासाठी वाहतूक आणि साठवणुकीच्या खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल आणि ग्राहकांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.

पीएम-आशा योजनेचा शेतकरी आणि ग्राहकांवर प्रभाव

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य मिळेल, तर ग्राहकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत स्थिरता अनुभवता येईल. पीएम-आशा ही योजना शेतकरी-ग्राहक साखळीला अधिक मजबूत आणि संतुलित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.