PM किसाननंतर केंद्र सरकारची नवी क्रेडिट गॅरंटी योजना…

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर मात करण्यासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन योजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम किसानसह अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जात आहेत. देशातील लाखो शेतकरी पीएम किसान निधीच्या 19व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

क्रेडिट गॅरंटी योजना – शेतकऱ्यांसाठी नवा दिलासा
अशा वेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम म्हणजेच पत हमी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे.

पिक काढणीनंतर कर्जाची सोय

• पिक काढणीनंतर शेतकरी आपल्या पिकाला चांगल्या बाजारभावासाठी थांबतात. मात्र, या कालावधीत पुढील पिकासाठी पैसे उरत नसल्याने त्यांना कमी भावात धान्य विकावे लागते.
• ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ इलेक्ट्रॉनिक गोदामे उभारण्याची योजना आखली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक गोदामांची उपयुक्तता

• या गोदामांच्या पावत्यांवर शेतकऱ्यांना थेट बँकांकडून कर्ज मिळेल.
• यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक ताणातून दिलासा मिळेल.

अन्न मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 1,000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर केली आहे. ही योजना बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. शेतकऱ्यांना धान्य साठवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पावत्यांवर कर्ज उपलब्ध होईल.

कृषी कर्ज आणि भविष्यातील संधी
अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी स्पष्ट केले की सध्या 21 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जांपैकी कापणीनंतरच्या कर्जाची रक्कम फक्त 40,000 कोटी रुपये आहे. परंतु पुढील 10 वर्षांत ही रक्कम 5.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

ई-एनडब्ल्यूआर आणि हमीभाव जागरूकता
शेतकऱ्यांसाठी ई-किसान उपज प्लॅटफॉर्मला सुधारण्याची आवश्यकता असून गोदामांची नोंदणी वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे. हमीभावाबाबत जागरूकता निर्माण केल्याने शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल.

शेतकऱ्यांसाठी भविष्याचा नवा मार्ग
ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देईल आणि कर्जपुरवठा सुरळीत करेल. इलेक्ट्रॉनिक गोदामांची पावती ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा नवा आधार ठरेल.