पीएम किसान योजना, जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक शेतकरी वगळले...

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून भारतातील शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु, अनेक गैरव्यवहारांच्या तक्रारींनंतर शासनाने या योजनेचा योग्य लाभ फक्त पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आकडेवारी:

जिल्ह्यातील २.७६ लाख शेतकरी खातेदारांपैकी प्रारंभी २.२० लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होते. मात्र, सर्वेक्षण मोहिमेनंतर जवळपास १.१० लाख शेतकरी अपात्र ठरले. परिणामी, १७ व्या हप्त्याचा लाभ फक्त १,०९,१६४ शेतकऱ्यांना मिळाला. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १८ व्या हप्त्याच्या वितरण प्रक्रियेसाठीही तयारी सुरू आहे.

राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा एकत्रित लाभ:

केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेसह राज्य शासनानेही ६,००० रुपयांचे वार्षिक अनुदान जाहीर केले आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना एकूण १२,००० रुपयांचा लाभ मिळत आहे. मात्र, सातबाऱ्यावर नाव असलेले कुटुंबातील अनेक सदस्य, आयकर भरणारे, तसेच अन्य अपात्र व्यक्ती अनुदानाचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.

अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचे पाऊल:

महसूल विभागाने सर्वेक्षणादरम्यान अनेक विसंगती उघड केल्या. मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर अनुदान जमा होणे, चुकीच्या पत्त्यांवरील खातेदार, आणि अपात्र शेतकऱ्यांकडून हप्त्याची वसुली यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या घटली. आतापर्यंत २,९३४ शेतकऱ्यांकडून सुमारे १.५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

योजनांच्या लाभांमधील पारदर्शकता वाढवण्याचे प्रयत्न:

महसूल विभागाने पीएम किसान योजनेतील विसंगती दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांवरील माहिती पडताळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे योजनेंतर्गत केवळ पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

१७ व्या हप्त्याची रक्कम जमा झालेल्या शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय संख्या: