PM-Kisan योजना: अयोग्य लाभार्थ्यांकडून सरकारने वसूल केले तब्बल ₹416.75 कोटी — काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

केंद्र सरकारने पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेतील अयोग्य लाभार्थ्यांकडून तब्बल ₹416.75 कोटीची रक्कम परत मिळवली असल्याची माहिती कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभा प्रश्नोत्तरात दिली. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अशा लाभार्थ्यांची पडताळणी झाली असून, विविध श्रेणीतील गैरपात्र लाभार्थ्यांचे पेमेंट थांबवून वसुली सुरू आहे.

 अयोग्य लाभार्थ्यांची ओळख कशी झाली?

सरकारने PM-Kisan योजनेअंतर्गत काही उच्च-उत्पन्न गटातील व्यक्तींना दिलेल्या हप्त्यांची तपासणी केली. यात दिसून आले की—

• इनकम टॅक्स पेयर्स
• राज्य/केंद्र सरकारचे कर्मचारी
• PSU कर्मचारी
• संविधानिक पदांवर असलेले अधिकारी
• अनेक सदस्यांनी एकाच कुटुंबातून घेतलेले हप्ते
• जमीन वारसाहक्काने मिळाल्यानंतर दोघांनीही घेतलेले पैसे

हे सर्व लोक योजना पात्रतेत बसत नसतानाही लाभ घेत होते.

राज्य सरकारांना परतफेडीची प्रक्रिया सोपवण्यात आली असून, आतापर्यंत ₹416.75 कोटीची वसुली पूर्ण झाली आहे.

 PM-Kisan योजना म्हणजे काय?

ही योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹6,000 थेट लाभ देण्यात येतो:

• ३ हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी ₹2,000
• लाभ Aadhaar लिंक झालेल्या खात्यावर थेट DBT द्वारे
• संपूर्ण भारतात 21 हप्त्यांपर्यंत ₹4.09 लाख कोटींचे वितरण

सरकारने या योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी अनेक उपाय सुरू केले आहेत:

• e-KYC अनिवार्य
• जमीन पडताळणी
• AI आधारित पडताळणी
• डुप्लिकेट रेकॉर्ड ब्लॉक करणे
• फसवी नोंद सापडल्यास हप्ता तात्काळ बंद

 डुप्लिकेट व फसव्या नोंदीवर कारवाई कशी?

PM-Kisan पोर्टलवर राज्यांनी अपलोड केलेली जमीन माहिती, नोंदणी, आधार क्रमांक आणि बँक तपशील यांची केंद्राकडून डिजिटल पडताळणी सुरू आहे.

तपासणीत असे आढळल्यास:

• एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी पैसे घेतले असतील
• मृत कृषकाच्या नावावर सतत पैसे जात असतील
• वारसदार आणि मूळ मालक दोघांनीही हप्ते घेतले असतील
• एकच व्यक्ती वेगवेगळ्या जिल्ह्यात दोनदा नोंदलेली असेल

तर त्या खात्याचा हप्ता थांबवला जातो आणि वसुलीसाठी नोटीस पाठवली जाते.

 शेतकरी आपली स्थिती कशी तपासू शकतात?

शेतकरी त्यांच्या नावावर PM-Kisan चे पैसे येतात का हे खालीलप्रमाणे तपासू शकतात:

 pmkisan.gov.in

• “Beneficiary Status”
• Aadhaar, Mobile किंवा Bank Account Number द्वारे तपासणी
• e-KYC अपडेट
• चुकीची रक्कम परत देण्यासाठी “Recovery Form” देखील उपलब्ध

PM-Kisan चा 21वा हप्ता 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी झाला असून, पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी e-KYC आणि जमीन पडताळणी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

 अयोग्य लाभार्थ्यांसाठी सरकारचा इशारा

सरकारने स्पष्ट केले आहे की—

“फसवणूक करून मिळालेली रक्कम पूर्णपणे परत करावी लागेल. अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.”

 योजनेचे फायदे फक्त पात्र शेतकऱ्यांसाठी

सरकारचा उद्देश म्हणजे—

• खरी जमीनधारक
• लघु व सीमान्त शेतकरी
• बिनशेती उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मदत

यापर्यंत लाभ पोहोचवणे, आणि अपात्रांना मिळालेली रक्कम परत घेऊन योजनेची शुद्धता कायम ठेवणे.

 निष्कर्ष

PM-Kisan सारखी मोठी योजना देशातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. मात्र गैरपात्र लोकांनी लाभ घेतल्यास खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे सरकारने राबवलेली ही डिजिटल पडताळणी योजना आणि वसुली प्रक्रिया हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.