प्रधानमंत्री पीक विमा हप्ता तफावत: एकाच पिकाला वेगवेगळे हप्ते का?
08-12-2025

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत हप्त्यांचा गोंधळ: समान पिकाला वेगवेगळे प्रीमियम दर, शेतकरी संभ्रमात
रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू असताना जिल्हानिहाय हप्ता तफावत मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. एकाच पिकासाठी आणि एकाच संरक्षित रकमेवर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत पूर्णपणे भिन्न विमा हप्ते आकारले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या तफावतीमुळे अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून दूर राहू लागले आहेत.
समान संरक्षित रक्कम, पण वेगळे हप्ते — शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न
लेखानुसार, गहू, हरभरा आणि कांदा या रब्बी पिकांसाठी समान संरक्षित रक्कम असतानाही खालीलप्रमाणे हप्ता तफावत आहे:
गहू पिकासाठी (संरक्षित रक्कम – 45,000 रु./हे.)
- संभाजीनगर : ₹367.50
- जालना : ₹450
- बीड : ₹675
हरभरा पिकासाठी (संरक्षित रक्कम – 36,000 रु./हे.)
- संभाजीनगर : ₹270
- जालना : ₹470
- बीड : ₹540
कांदा पिकासाठी
- बीड : ₹75,000 संरक्षित रक्कम
- संभाजीनगर : ₹90,000 संरक्षित रक्कम
- जालना : रब्बी कांदा विमा उपलब्ध नाही
ही तफावत शेतकऱ्यांना सर्वाधिक संभ्रमात टाकणारी बाब ठरत आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद घटतोय – कारणे स्पष्ट!
अहवालानुसार:
- अनियमित आणि वाढते हप्ता दर
- पूर्वी झालेल्या उशिरा व अपुऱ्या नुकसानभरपाया
- अर्ज प्रक्रियेतील गुंतागुंत
यामुळे शेतकरी पीक विमा काढण्याकडे अनुत्सुक आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रतिसाद लक्षणीयरीत्या घटला आहे.
विमा मुदती :
- गहू, हरभरा, कांदा – 15 डिसेंबरपर्यंत
- रब्बी ज्वारी – 30 नोव्हेंबरपर्यंत (मुदत संपलेली)
शासन व विमा कंपन्यांकडून स्पष्ट मार्गदर्शनाची गरज
शेतकऱ्यांचा मुख्य सवाल असा:
“एकाच पिकासाठी आणि एकाच संरक्षित रकमेवर जिल्ह्यानुसार इतका मोठा हप्ता फरक कसा?”
कृषी विभागाने जनजागृती मोहीम राबवली असली, तरी जिल्हानिहाय हप्ता ठरवण्यातील गोंधळ हटवणे आणि पारदर्शकता वाढवणे तातडीचे झाले आहे.
शेतकरी व कृषी संघटना मागणी करत आहेत की—
- हप्ता ठरवण्याची सूत्रे सार्वजनिक केली जावी
- तफावतीची स्पष्ट कारणे जाहीर करावीत
- नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुधारावी
निष्कर्ष
पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा संरक्षण कवच आहे. परंतु प्रीमियम दरातील गोंधळ, अनियमितता आणि जिल्हानिहाय तफावत यामुळे योजनेंवरील विश्वास कमी होत आहे. पारदर्शकता आणि समानता यांची अंमलबजावणी झाली तरच शेतकरी या योजनेवर पुन्हा विश्वास ठेवतील.