प्रधानमंत्री पिक विमा योजना: २०२४ मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा लाभ…

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये घेतला होता. गत वर्षी खरीप २०२३ मध्ये राज्यातील विक्रमी असे १ कोटी ७० लाख विमा अर्ज द्वारे शेतकऱ्यांनी याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला.
विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून हि योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप २०२४ हंगामात पेरण्या सुरु झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी केंद्र शासनाचे पिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) सुरु करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी एक रुपया भरून आपल्या पिकाचा विमा घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

योजनेतील वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी:

• विमा योजनेत समाविष्ट पिके भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या १४ पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना यात भाग घेता येईल.
• अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कूळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
• पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील.
• भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिक विमा पोर्टल वर नोंदणीकृत भाडे करार अपलोड करणे आवश्यक आहे .
• ई-पीक पाहणी: शेतकर्याने लागवड केलेल्या पिकाची नोंद ई-पीक पाहणी मध्ये करावी.
• आपल्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीवर विमा काढणे, उदाहरणार्थ शासकीय जमीन, अकृषक जमीन, कंपनी, संस्था, मंदिर, मस्जिद यांची जमीन वर विमा काढल्यास त्याची अत्यंत गंभीर दाखल घेतली जाईल.
• या योजनेत आपण जे पीक शेतात लावले आहे त्याचाच विमा घ्यावा. शेतात विमा घेतलेले पीक नसेल तर आपणास विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहावे लागेल.
• या वर्षी भात, कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडल मधील पिकाचे सरासरी उत्पादन नोंदवताना रीमोट सेसिंग तंत्रज्ञान चा वापर करून येणार्या उत्पादनास ४०% भारांकन आणि पीक कापणी प्रयोग द्वारे आलेल्या उत्पादनास ६०% भारांकन देऊन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे.
• अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे.
• पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच असावा.
• पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टल द्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे.
याकरिता आपला बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतो.
• आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.
• विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया प्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अभिप्रेत आहे.

विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे

• पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट.
• पिक पेरणीपूर्व/लावणीपूर्व नुकसान.
• हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान.
• काढणी पश्चात पिकाचे नुकसान.
• स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती मुळे नुकसान.
विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?
• अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांस देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही.
• मात्र त्यासाठी शेतकर्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे.
• इतर बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेवून प्राधिकृत बँकेत किंवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता.
• योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत दि. १५ जुलै २०२४ आहे.
• सर्वसाधारण पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम, यात जिल्हानिहाय फरक संभवतो.

पिकानुसार रक्कम:

अधिक माहितीसाठी संपर्क:
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन १४४४७, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.