सौर कृषी पंप योजनेत मोठा बदल! आता ६० दिवसांतच पंप बसवावा लागणार…

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, पंप बसवणाऱ्या कंपन्यांना ६० दिवसांच्या आत सौर कृषी पंप आस्थापित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, अर्जदार शेतकऱ्यांनी जर १२० दिवसांत कंपनी निवडली असेल, तर त्या कंपनीने निश्चितच पंप लावावा लागेल. अन्यथा, दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

शेतकऱ्यांसाठी दिवसाचे वीज समाधान:

ऊर्जा राज्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. याला राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, काही भागांमध्ये भौगोलिक अडचणीमुळे सौर पंप बसवणे शक्य नसल्यास, अशा भागांसाठी लवकरच पारंपरिक विद्युत पंप योजनेचे नवे धोरण जाहीर होणार आहे.

पीएम कुसुम योजना – महाराष्ट्र आघाडीवर:

राज्यात पीएम कुसुम योजनेचा घटक ब आणि मागेल त्याला सौर पंप योजना सक्रिय आहेत. कुसुम ब योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रात आतापर्यंत २ लाख ८६ हजार सौर कृषी पंप बसवले गेले आहेत, आणि या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे.

४२ अधिकृत कंपन्या, दर्जेदार साहित्य:

राज्य सरकारने ४२ नामांकित कंपन्यांची सूची तयार केली आहे, ज्या दर्जेदार साहित्य वापरून सौर कृषी पंप लावतील. परभणी जिल्ह्यातील ११ शाखा कार्यालये पुन्हा कार्यरत करण्याचे नियोजन सुद्धा करण्यात आले आहे.

वीज यंत्रणेत मोठा बदल:

आरडीएसएस (Revised Distribution Sector Scheme) अंतर्गत, वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. विशेषतः परभणी शहरासाठी नविन उपकेंद्र उभारण्याचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण होणार असल्याचेही राज्यमंत्री साकोरे यांनी सांगितले.