राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान: भारताला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनवण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक निर्णय

भारतामध्ये खाद्यतेलाच्या आयातीवर अवलंबित्व खूप जास्त आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव येत आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळाने 'राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान' ला मंजूरी दिली आहे, ज्याचा उद्दिष्ट भारतात तेलबिया उत्पादन वाढवणे आणि देशाला खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनवणे आहे.

तेलबिया उत्पादन वाढवण्याची योजना:

२०२४-२५ ते २०३०-३१ या सात वर्षांच्या कालावधीत, या अभियानासाठी १०,१०३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. यामुळे तेलबिया उत्पादन आणि खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याचा मोठा प्रयत्न केला जाईल. महरी, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, आणि सूर्यफुल यांसारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. या अभियानात मोहरी, भुईमूग, सूर्यफुल यासारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल, ज्यामुळे देशाच्या खाद्यतेलाच्या मागणीत खूप सुधारणा होईल.

उद्दिष्ट आणि योजना:

सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांनुसार, २०२२-२३ मध्ये ३९ दशलक्ष टन असलेल्या तेलबियांच्या उत्पादनाला २०३०-३१ पर्यंत ६९.७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचा लक्ष्य ठेवला आहे. यामुळे खाद्यतेल उत्पादनही २५.४५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवले जाईल, ज्यामुळे भारताच्या खाद्यतेलाच्या गरजेचा ७२% हिस्सा स्वदेशी उत्पादनाने पूर्ण होईल. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेलबियांच्या उत्पादनावर केंद्र सरकारने अधिक फोकस केलेला आहे.

शेतकऱ्यांना मदत:

तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे दर्जेदार बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 'सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी (साथी)’ पोर्टलद्वारे बियाणे वितरण सुनिश्चित केले जाईल. यासाठी एक 'रोलिंग सीड' योजना सुरू केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांची सहज उपलब्धता होईल.

त्याचप्रमाणे, बियाणे उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार ६५ नवीन बियाणे केंद्रे आणि ५० बियाणे साठवण युनिट्स स्थापन करण्याचा विचार करत आहे.

भारताला तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी जीएम वाणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका:

तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी जीन मॉडिफाइड (जीएम) वाणांची लागवड एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. जीएम वाणांमुळे अधिक उत्पादन मिळवणे, पिकांचे संरक्षण करणे आणि शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवणे शक्य होईल. यासोबतच पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष धोरणे देखील आवश्यक आहेत.

खाद्यतेल आयात-निर्यात धोरणाचे महत्त्व:

भारतामध्ये खाद्यतेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व आहे. त्यात पामतेलाची आयात विशेषत: जास्त आहे. आयातीच्या उच्च प्रमाणामुळे देशाच्या तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान होत आहे. या मुद्द्यावर सरकारने विचार केला आहे आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आयात-निर्यात धोरणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल-तेलबिया अभियान भारतातील तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. शेतकऱ्यांना योग्य बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि पायाभूत सुविधांची मदत मिळाल्यास भारताला खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवणे शक्य होईल. हे अभियान भारताच्या आर्थिक धोरणात एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकते.

तेलबिया उत्पादन आणि खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेसाठी केंद्र सरकारच्या या मोठ्या पावलांचा देशभर स्वागत होईल.