राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा म्हणजे शेतकरीविरोधी काळ्या कायद्यांची पुनरावृत्ती? – पंजाबराव पाटील यांचा गंभीर आरोप

सध्या देशातील कृषी धोरणांवरून पुन्हा एकदा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. साताऱ्यातून शेतकरी नेते पंजाबराव पाटील यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, एकेकाळी शेतकरीविरोधी ठरलेले काळे कृषी कायदे जरी मागे घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तेच कायदे वेगळ्या नावाने आणि नव्या चौकटीत पुन्हा लागू केले जात आहेत. विधान परिषदेत मंजूर झालेला राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा हा त्याचाच भाग असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

काळे कायदे रद्द की फक्त नाव बदल?

पंजाबराव पाटील यांच्या मते, २०२०–२१ मध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र हे कायदे पूर्णपणे रद्द न करता, त्यातीलच महत्त्वाच्या तरतुदी आता वेगवेगळ्या कायद्यांमधून टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणल्या जात आहेत. राष्ट्रीय बाजार समितीचा कायदा हा “चोरपावलांनी सुरू असलेल्या अंमलबजावणीचा” ठळक पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

करार शेतीमुळे जमीन हक्क धोक्यात?

या कायद्यात करार पद्धतीने शेती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पाटील यांच्या मते, यामुळे मोठ्या कंपन्या, व्यापारी आणि कॉर्पोरेट घटक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवू शकतात. सुरुवातीला कराराच्या नावाखाली शेती घेतली जाईल आणि पुढे शेतकरी आपल्या जमिनीवरील निर्णयक्षमता गमावतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

धान्य साठवणुकीवरील मर्यादा हटवण्यावर आक्षेप

राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्यात धान्य साठवणुकीवरील मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदींवरही पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी वाढल्यास बाजारातील दर कृत्रिमरित्या नियंत्रित होतील. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल, तर ग्राहकांनाही महागाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

विद्यमान बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शासनाने आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. गोदामे, लिलाव व्यवस्था, हमाल सुविधा, रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. असे असताना स्वतंत्र राष्ट्रीय बाजार समिती उभारणे म्हणजे विद्यमान बाजार समित्यांना हळूहळू दुर्लक्षित करून संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा प्रभावी झाल्यास अनेक स्थानिक बाजार समित्या निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता आहे. परिणामी, या समित्यांमध्ये कार्यरत असलेले हजारो कर्मचारी बेरोजगार होऊ शकतात. याचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी संघटनांना आंदोलनाचा इशारा

“शेतकऱ्यांच्या नावाने धोरणे आखून प्रत्यक्षात त्यांना बाजारातून बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोप करत पंजाबराव पाटील यांनी शेतकरी संघटनांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. गरज पडल्यास या कायद्याविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हे पण वाचा 

• शेतकरीविरोधी ठरलेले कृषी कायदे का मागे घेण्यात आले होते?

• करार शेतीचे फायदे आणि तोटे : शेतकऱ्यांसाठी काय योग्य?

• कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे भवितव्य काय?

• राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा शेतकऱ्यांसाठी संधी की धोका?