ग्रामीण विद्युतीकरण धोरण २००६

२००९ सालापर्यंत सर्व घरांपर्यंत वीज पोहोचवणे. २०१२ सालापर्यंत भरवशाचा वीजपुरवठा रास्त किमतीत उपलब्ध करून देणे तसेच दरदिवशी दरघरटी १ युनिट विजेचा खप (लाइफलाइन कंझंप्शन) होतो आहे हे पाहणे.

ज्या खेड्यापाड्यांपर्यंत ग्रिडमधून वीजपुरवठा करणे शक्य नाही किंवा परवडणारे नाही अशा ठिकाणी स्वतंत्रपणे चालणार्‍या यंत्रणांचा विचार केला जाईल. हेदेखील शक्य नसलेल्या ठिकाणी सौरऊर्जेमार्फत प्रकाश दिला जाईल. परंतु इतक्या दुर्गम भागातील खेड्यांना विद्युतीकरण केलेले खेडे असे म्हटले जाणार नाही.

राज्य सरकारने ६ महिन्यांत ग्रामीण विद्युतीकरणाची योजना आखून व जारी करून वीज प्रत्यक्षात कशारीतीने पोहोटवली जाईल ह्यासंबंधीचा तपशील द्यावा. जिल्हा विकास योजनांशी ही योजना संलग्न करता येईल. ही योजना संबंधित आयोगालाही कळवली गेली पाहिजे.

एखाद्या खेड्याचे विद्युतीकरण झाले असे जाहीर होण्याच्या वेळी ग्रामपंचायतीने पहिले प्रमाणपत्र जारी केले पाहिजे. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी, ३१ मार्च रोजी या विद्युतीकरणाची काय स्थिती आहे हे तपासून तसे प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.

राज्य सरकारने ३ महिन्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून तीवर जिल्हापातळीवरील विविध संस्था, ग्राहक-पंचायती व इतर लाभार्थींची नेमणूक करावी. ह्यामध्ये महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे. ही जिल्हा समिती जिल्ह्यातील विद्युतीकरणाचा आढावा घेईल व ग्राहक समाधानी आहेत ना हे तपासेल.पंचायत राजशी संबंधित संस्थांची भूमिका देखरेखीची व सल्ला देण्याची राहील.अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांसाठी इंस्टिट्यूशनल बॅकअप म्हणजे संघटना पातळीवर आधारात्मक सेवा आणि तांत्रिक आधार पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील.

• वीज पुरवठ्याचा विस्तार– पुढच्या पाच वर्षात देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहोचवणे.
• विजेची उपलब्धता– २०१२ पर्यंत मागणीनुसार पुरवठा करणे. ऊर्जा तथा पीक वेळेतील कमी दूर करणे तसेच स्पिनिंग रिजर्वची उपलब्धता.
• विशिष्ट निकषांवर विश्वासार्ह व गुणवत्तायुक्त विजेचा योग्य दराने पुरवठा.
• २०१२ पर्यंत प्रति व्यक्ति विजेची उपलब्धता वाढवून १ हजार यूनिट करणे.
• २०१२ परंय्त मेरिट गुडच्या रूपात एक यूनिट/घर/दिन किमान लाइफलाइन वापर.
• विद्युत क्षेत्राचा आर्थिक टर्नअराउंड तसेच व्यावसायिक व्यवहार्यता.
• वीज ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करणे.

दुर्गम ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम -

दुर्गम ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमाचे उद्देश्य आहे, देशातील दुर्गम भागातील सर्व गावात व वाड्या-वस्त्यांवर सौर ऊर्जा, लघु जल-विद्युत, बायोमास, पवन-ऊर्जा, हायब्रिड प्रणालींच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करणे.

देशातील विद्युतीकरण न झालेल्या गावांना व दुर्गम वस्त्यांना या योजनेत प्राधान्य देऊन देशातील सर्वाधिक मागास व वंचित क्षेत्रातील लोकांना विद्युतीकरण योजनेचा लाभ पोहचवण्यासाठी प्रत्येन करणे.

विद्युतीकरण योजनेच क्षेत्र -

योजना क्षेत्रांतर्गत खालील विभाग येतात -

• २००७ पर्यंत वीज सेवा न पोहचलेले देशातील दुर्गम गाव.
• २०१२ पर्यंत विद्युतीकरण झालेल्या गावातील सर्व अविद्युतीकृत वाड्या व वस्त्या.
• २०१२ पर्यंत दुर्गम गाव व वाड्या-वस्त्यांवरील सर्व घरे. यामध्ये डोंगराळ भागही सामील आहेत.

तसे पाहिले तर देशातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावांपर्यंत व वाड्या वस्त्यांपर्यंत पारंपारित वीज पुरवठा ११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटीपर्यंत करणे शक्य नाही. जे गाव ऊर्जा मंत्रालय किंवा राज्य वीज महामंडळ द्वारे प्रमाणित केले जातील अशा गावांना या योजनेत सामील केले जाईल.

वीज योजनेसाठी केंद्रीय आर्थिक सहायता -

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय विविध पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण/प्रणालीं साठी कमाल ९० टक्के आर्थिक अनुदान प्रदान करेल. त्याशिवाय अन्य अनेक प्रोत्साहन मदत तसेच सेवा शुल्काची रक्कम राज्यातील कार्यान्वयन एजेंन्सींना उपलब्ध केली जाईल.

ग्रामीण विद्युतीकरण -

भारत सरकारने राजीव गांधी वीज विद्युतीकरण योजना बंद झाल्यानंतर ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" सुरू केली आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि ग्रामीण क्षेत्रात वीज वितरणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तत्कालीन राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) को डीडीयूजीजेवाई योजनेत रुपांतरित करण्यात आले.