ग्रामीण भारतातील शेतकरी कर्जाचे वास्तव : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर सरासरी ₹74,121 कर्ज

देशातील ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचे चित्र समोर आले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, अशा शेतकरी कुटुंबांवर सरासरी ₹74,121 रुपयांचे कर्ज बाकी आहे. ही माहिती शेतकरी कर्जाच्या वाढत्या ओझ्याची आणि त्यामागील सामाजिक-आर्थिक वास्तवाची जाणीव करून देते.

NSSO सर्वेक्षणावर आधारित आकडेवारी

कृषिमंत्र्यांनी दिलेली ही आकडेवारी २०१९ मधील राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालयाच्या (NSSO) Situation Assessment Survey वर आधारित आहे. या सर्वेक्षणानुसार—

• अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी कुटुंबांवर कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय आहे

• या कर्जामध्ये

  • राष्ट्रीयकृत व खासगी बँका

  • सहकारी संस्था

  • तसेच खासगी सावकार (मनीलेंडर)
    यांच्याकडून घेतलेले कर्ज समाविष्ट आहे

विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी खासगी सावकारांवर अवलंबून असल्याचे वास्तव या आकडेवारीतून समोर येते.

संस्थात्मक कृषी कर्ज वाढवण्यावर सरकारचा भर

शेतकऱ्यांची खासगी कर्जावरची अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून संस्थात्मक कर्ज वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी—

• बँकांना दरवर्षी कृषी कर्जाची उद्दिष्टे दिली जातात

• प्राधान्य क्षेत्र कर्ज धोरणा अंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो

• अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यावर भर दिला जातो

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) : कमी व्याजातील कर्जाचा आधार

शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे आणि परवडणारे कर्ज मिळावे यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

KCC अंतर्गत व्याज सवलती

• ‘Modified Interest Subvention Scheme’ अंतर्गत

  • KCC वरील अल्पमुदतीच्या कर्जावर ७% व्याजदर लागू

  • बँकांना १.५% व्याज अनुदान

• शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केल्यास

  • अतिरिक्त ३% सवलत

  • परिणामी शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष व्याजदर फक्त ४%

ही योजना शेतकऱ्यांचा व्याजाचा बोजा कमी करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.

उत्पन्नवाढीसाठी आणि दिलास्यासाठी सरकारी योजना

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)

लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी—

• पात्र शेतकरी कुटुंबांना

  • दरवर्षी ₹6,000

  • तीन समान हप्त्यांत थेट बँक खात्यात

• आतापर्यंत

  • ₹4.09 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वितरित

  • १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी २१वा हप्ता

  • सुमारे ९.३४ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ

जोखीम कमी करण्यासाठी आणि उत्पादन वाढीसाठी योजना

सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि जोखीम कमी करण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे, त्यामध्ये—

• प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण

• राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – पायाभूत सुविधा व उत्पादनवाढ

• कृषोन्नती योजना – आधुनिक तंत्रज्ञान व कौशल्यविकास

या योजनांमुळे अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

जास्त कर्ज असलेल्या भागांवर विशेष लक्ष

कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की—

• ज्या राज्यांमध्ये व जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे

• त्या भागांमध्ये लक्ष्यित हस्तक्षेप केला जात आहे

• सर्वाधिक असुरक्षित शेतकरी घटकांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे