जमिनीच्या हद्दीवरून वाद संपणार, सातबारा उतारा अपडेट…!

महाराष्ट्रात सातबारा उताऱ्यानुसार नकाशे उपलब्ध नसल्याने जमिनीच्या सीमांवर वाद निर्माण होणे नवीन नाही. यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, कुटुंबांतर्गतही वाद वाढत आहेत. 

मात्र, यावर तोडगा काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने प्रत्येक सर्वे क्रमांकास नकाशाची जोड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सीमा स्पष्ट होणार असून, जमीन खरेदी-विक्री आणि बँकांकडून कर्ज मिळवणे सुलभ होणार आहे.

जमिनीच्या वादांवर ठोस उपाय:

सध्या एका सातबारा उताऱ्यावर अनेक खातेदार असल्याने पोट हिस्से तयार होतात. मात्र, पोटहिस्सेदारांना जमिनीशी संबंधित कोणतेही व्यवहार करताना अन्य खातेदारांची संमती घ्यावी लागते. या प्रक्रियेमुळे जमीन विक्री आणि मोजणीसाठी अनेक अडचणी येतात, परिणामी वाद निर्माण होतात आणि न्यायालयात प्रकरणे पोहोचतात.

भूमिअभिलेख विभागाने या समस्येवर उपाय म्हणून प्रत्येक गावातील सातबाराच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून त्यांचे नकाशे अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक सर्वे क्रमांकाचे सर्वेक्षण होऊन त्यानुसार नकाशे तयार केले जातील, ज्यामुळे सातबारा उताऱ्यासोबत जमिनीचा अधिकृत नकाशा मिळणार आहे.

या प्रकल्पाचे महत्त्व:

• सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशे असल्याने जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये स्पष्टता येईल.
• खातेदारांची संमती घेण्याच्या अटीमुळे होणारे वाद टळतील.
• बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
• जमिनीच्या सीमांचे अचूक निर्धारण करता येईल.
• न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी होईल.

महाराष्ट्रातील १२ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प:

या उपक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्रातील १२ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाणार आहे.

निष्कर्ष:

भूमिअभिलेख विभागाच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार सुलभ होतील, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या सीमांची अचूक माहिती मिळेल. नकाशे अद्ययावत केल्याने न्यायालयीन वाद कमी होतील आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत पार पडतील. त्यामुळे या प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर लागू केली जाण्याची शक्यता आहे