साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे खरेदीसाठी मोठा दिलासा; एक महत्वाची अट रद्द

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तब्बल ३.४० लाख शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदीसाठी पूर्वसंमतिपत्रे (Approval Letters) देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, या खरेदीसाठी लागू असलेली एक महिन्याची मर्यादा देखील तूर्त हटवण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

🌾 कृषी यांत्रिकीकरणाच्या तीन योजना

राज्यातील ‘महाडीबीटी’ प्रणालीवर सध्या खालील तीन योजना उपलब्ध आहेत:

1. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान

2. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना

3. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (डीपीआर आधारित)

या योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून अवजारे खरेदीसाठी ३४ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

🧾 प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

कृषी विभागाच्या सूत्रांनुसार, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर आधारित निवडीद्वारे ३,४०,४५० शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी पूर्वसंमतिपत्रे देण्यात आली आहेत. या पत्रांमध्ये खरेदी एक महिन्यात पूर्ण करण्याची अट नमूद होती. मात्र, आता ती अट स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदतीनंतर खरेदी करणारे शेतकरीही अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.

🛠️ कोणत्या अवजारांचा समावेश?

पूर्वसंमतिपत्रांमध्ये खालील अवजारे समाविष्ट आहेत:

• ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारे

• रोटाव्हेटर

• पॉवर टिलर

• कंबाईन हार्वेस्टर

• मनुष्यचलित यंत्रे

• फवारणी यंत्रे

• नव्या अवजार बॅंका

💬 अवजार उद्योगातील अडचणी

अवजार उत्पादकांकडून पुरवठा अपुरा असल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया संथ झाली होती. दरम्यान, जीएसटी दरात झालेल्या बदलांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी खरेदी थांबवली होती. वितरकांकडे नव्या दरपत्रकांचा अभाव आणि उत्पादकांकडून विलंब यामुळे खरेदी वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही.

याच पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने खरेदी मुदतीची अट रद्द करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

🗣️ मंत्र्यांकडूनही मागणी

सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी राज्याच्या कृषी मंत्रालयाला दिलेल्या पत्रात नमूद केले होते की,

“अवजारे अनुदान वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी निवडले गेले आहेत, पण उत्पादकांकडे पुरेशी अवजारे उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे.”

परंतु, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते, मंत्र्यांचे पत्र येण्यापूर्वीच मुदतीची अट हटविण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.

✅ सध्याची स्थिती

आता अवजारे खरेदीसाठी कोणतीही मुदत लागू नाही, त्यामुळे शेतकरी आपल्या सोयीने आणि बाजारातील स्थितीनुसार खरेदी करू शकतील.
यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.