राज्य सरकारने जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सातबारा उताऱ्यावर पोट हिस्सा नोंदवता येणार असून, यासाठी १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानपरिषदेत माहिती:

• प्रत्येक महसूल विभागातून ३ तालुके निवडले गेले आहेत.
• आतापर्यंत केवळ जमीन क्षेत्राची नोंद सातबारावर होत होती.
• भावांमधील वाटणी नोंदविली जात नव्हती, ती आता नोंदवता येणार आहे.
• ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटणी करता येईल.
• पोट हिस्सा मोजणीसाठी ₹200 शुल्क आकारले जाणार.

नवीन पद्धतीचे फायदे:

• ‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ प्रक्रिया निश्चित
• ही प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे भावकीतील वाद कमी होतील.
• किमान 1 गुंठा क्षेत्र देखील स्वतंत्रपणे नोंदवता येणार.

डिजिटल इंडिया अंतर्गत प्रगती:

• राज्यातील ७०% गावांचे नकाशे आणि नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आल्या आहेत.
• यामुळे शेत रस्ते, बांध, वादग्रस्त मार्गांची माहिती स्पष्ट मिळणार.
• डिजिटायझेशनमुळे पारदर्शक आणि जलद प्रक्रिया शक्य.

पांदण रस्त्यांसाठी नवी अट:

• पांदण रस्त्यांची किमान रुंदी १२ फूट असणे अनिवार्य करण्यात येणार.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सुलभ व वादमुक्त प्रवेश मिळणार

एकूण परिणाम:

या पथदर्शी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहणार, आणि नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणांमुळे वाद, विलंब आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.