सरकारने कर्जवसुली थांबवली असताना SBI कडून लोकअदालतीच्या नोटिसा; चाकूरमधील शेतकरी संभ्रमात

लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यात सध्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर राज्य सरकारने पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली असतानाही, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून लोकअदालतीच्या नावाखाली नोटिसा पाठवल्या जात असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. या प्रकारामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा ताण आणखी वाढला आहे.

अतिवृष्टीमुळे सरकारचा दिलासा निर्णय

२०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीचा मोठा फटका बसला. खरीप हंगामातील पिके वाहून गेली, उत्पादन घटले आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थांबले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने बाधित भागांतील शेतकऱ्यांसाठी एक वर्षासाठी शेती कर्ज वसुली स्थगितीचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानुसार सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्जाची सक्तीची वसुली करू नये, तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठन व इतर सवलती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

चाकूरमध्ये SBI कडून नोटिसांचा वाद

सरकारी आदेश आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांनंतरही चाकूर येथील SBI शाखेने मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लोकअदालतीत उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा पाठवल्याचे समोर आले आहे. अंदाजे ५०० शेतकऱ्यांना या नोटिसा मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

बँकेकडून या नोटिसा ‘सेटलमेंट’ किंवा ‘कर्ज प्रकरण निकाली काढण्यासाठी’ असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्या कर्जवसुलीच्या दबावासाठीच असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे सरकारच्या स्थगिती आदेशाचा अर्थच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शेतकऱ्यांची मानसिक आणि आर्थिक कोंडी

अतिवृष्टीमुळे पिके उद्ध्वस्त, पुढील हंगामासाठी भांडवल नाही आणि अशा स्थितीत बँकेकडून लोकअदालतीच्या नोटिसा मिळाल्याने अनेक शेतकरी प्रचंड तणावाखाली आहेत. काही शेतकऱ्यांना कायदेशीर कारवाईची भीती वाटत असून, भविष्यात कर्ज मिळणार की नाही याचीही चिंता भेडसावत आहे.

लोकअदालतीत हजर राहणे म्हणजे थेट वसुलीचा मार्ग, अशी भावना असल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.

शेतकरी संघटना आक्रमक

या प्रकरणावर शेतकरी संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी सरकार व बँक प्रशासनावर तीव्र टीका केली आहे.
संघटनांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत—

• कर्जवसुलीवरील स्थगितीचे काटेकोर पालन व्हावे

• लोकअदालतीच्या माध्यमातून होणारा दबाव तात्काळ थांबवावा

• शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान थेट कर्ज खात्यात वळते करू नये

• भविष्यातील कर्जमाफी आणि मदतीबाबत सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे

संघटनांनी इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांवरील तगादा कायम राहिल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल.

प्रशासनासमोरील आव्हान

एकीकडे शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची भूमिका आणि दुसरीकडे बँकांकडून पाठवल्या जाणाऱ्या नोटिसा — या विसंगतीमुळे प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि निर्णयांची अंमलबजावणी स्पष्टपणे करण्यासाठी सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि बँक यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

निष्कर्ष

चाकूरमधील हा प्रकार राज्यातील इतर भागांसाठीही चिंतेचा विषय ठरत आहे. कर्जवसुली स्थगितीचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, हे या घटनेतून स्पष्ट होणार आहे. सरकारच्या निर्णयांचा उद्देश शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा असताना, अशा नोटिसांमुळे त्याच शेतकऱ्यांवर मानसिक दबाव येत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.