Government Schemes: शेतमालाची परदेशात निर्यातीसाठी समुद्रमार्गे वाहतुक योजना; पहा सरकार किती देत आहे अनुदान?

भारतापासुन काही देशांचे अंतर जास्त असल्याने फळे व भाजीपाला विमानमार्गे निर्यात होतात. हवाई वाहतुकीकरिता विमानाचे भाडे जास्त असते. त्यामुळे दुसऱ्या देशाच्या  बाजारपेठेत माल जास्त दराने विकावा लागतो. यावर स्वस्त व उपयोगी पर्यायस मुद्रमार्गे निर्यात करणे हा उपलब्ध आहे. पण समुद्रमार्गे माल निर्यात करायाचा असल्यास वेळ जास्त लागतो.कमी कालावधीचे फळे व भाजीपाला नाशवंत स्वरुपाची असल्याने निर्यातदार समुद्रमार्गे निर्यात करायला तयार होत नाही. राज्यातील  कृषिमालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजना राबवण्यात येत आहे.

सरकार या योजनेअंर्तगत 50,000/- प्रति कंटेनर असे अनुदान देणार. 

या योजनेच्या निकष, अटी व शर्ती -

1. या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना देय राहील.
2.  पूर्व संमती प्राप्त झालेले लाभार्थी यांनी निर्यात केलेल्या मालाची विक्री रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरच योजनेकरीता प्रस्ताव सादर करु शकतील, जेणेकरुन गुणवत्तेअभावी मालाची विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास अशा प्रस्तावांना अनुदान देय होणार नाही.
3.  कृषि मालाचा नमुना पाठविण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
4. शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म , सहकारी संस्था, निर्यातदार यांनी समुद्रमार्गे कंटेनरद्वारे थेट निर्यात करणे बंधनकारक राहील.
5. योजनेचा लाभ घेणेसाठी प्रथम कृषि पणन मंडळाकडे पुर्व संमतीकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे
6. लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे तसेच ज्या पुरवठादार कंपनीकडून कंटेनर उपलब्ध केलेला आहे त्याचे देयक सादर करणे बंधनकारक राहील.
7. अनुदान संपूर्णपणे नामंजूर, अंशत: मंजुरी अथवा पुर्णपणे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार मा. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे राहतील व तो निर्णय संबंधित अर्जदारास बंधनकारक राहील.
8. या योजनेमध्ये शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना रु. 50,000 /- प्रति कंटेनर अनुदान देण्यात येईल, अनुदानाची महत्तम मर्यादा प्रति लाभार्थी रु. एक लाख प्रति वर्ष एवढी राहील.

•  ही योजना 01 एप्रिल 2021 पासून पुढील 5 वर्षांसाठी लागू राहील.

या योजनेअंर्तगत निर्यातीकरीता देश व उत्पादन -

रशिया - केळी , आंबा,
युरोपियन समुदाय - आंबा,डाळिंब,
ऑस्ट्रेलिया - आंबा , डाळींब,
अमेरीका - आंबा , डाळींब,
कजाकिस्थान - आंबा,
कॅनडा - आंबा,डाळिंब,
इराण - केळी, संत्रा,आंबा,
मॉरिशियस - कांदा, आंबा,
लॅटव्हीया - भाजीपाला व कांदा,
साऊथ कोरीया - केळी ,आंबा,
अफगाणिस्थान - केळी व कांदा,
सर्व देश - संत्रा.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे -

फॉरेन एक्चेंज जमा झालेबाबत बॅंकेचे प्रमाणपत्र अथवा बॅंक एन्ट्री पुरावा,
कंटेनर फ्रेट रिसीट,
शिपींग बिल,
ईनव्हाईस कॉपी,
विहीत नमुण्यात मागणी अर्ज,
निर्यातदारांनी त्यांचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे विभागीय कार्यालय येथे आवश्यक त्या कागदपत्रासह विहीत मुदतीत सादर करावयाचे आहेत.