शेतीमालावरील वायदेबंदी उठणार? SEBI समितीच्या शिफारशीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

२०२१ मध्ये भारतीय भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था सेबी (SEBI) यांनी देशातील अनेक महत्त्वाच्या शेतीमालावरील वायदे व्यवहारांवर (Futures Trading) बंदी घातली होती. सोयाबीन, सोया तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ, मोहरी, पाम तेल अशा प्रमुख पिकांचा यात समावेश होता. महागाई नियंत्रण आणि सट्टेबाजी रोखणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश सांगण्यात आला होता.

मात्र आता, जवळपास चार वर्षांनंतर, सेबीने नियुक्त केलेली तज्ज्ञ समिती ही वायदेबंदी उठवण्याची शिफारस करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी, व्यापारी आणि कमोडिटी बाजाराचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.

वायदेबंदी का घालण्यात आली होती?

२०२०–२१ या काळात देशात अन्नधान्य व खाद्यतेलांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. यामागे जागतिक बाजारातील अस्थिरता, कोरोना महामारी, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि देशांतर्गत साठेबाजी ही कारणे होती.

त्यावेळी सरकार आणि सेबीने असा निष्कर्ष काढला की वायदे बाजारातील सट्टेबाजीमुळे दर वाढीस हातभार लागत आहे. त्यामुळे २०२१ मध्ये तब्बल १० हून अधिक शेतीमालांवरील फ्युचर्स ट्रेडिंग थांबवण्यात आले.

चार वर्षांनंतर वास्तव काय सांगते?

सेबी समितीने उपलब्ध आकडेवारी आणि बाजाराचा अभ्यास केल्यानंतर एक महत्त्वाचा निष्कर्ष मांडण्याची तयारी केली आहे. तो म्हणजे —

 वायदे बाजार आणि प्रत्यक्ष शेतमाल दर यांचा थेट आणि मोठा संबंध आढळून येत नाही.
 अनेक पिकांमध्ये वायदेबंदी असूनही दर घसरले किंवा शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाइतकेही भाव मिळाले नाहीत.

विशेषतः सोयाबीनच्या बाबतीत हे स्पष्ट दिसते. मागील एक ते दीड वर्ष सोयाबीनचे दर सातत्याने दबावात असून MSP पेक्षाही कमी भाव अनेक बाजारांत दिसून आले.

सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी वायदे बाजार का महत्त्वाचा?

वायदे बाजार हा केवळ व्यापाऱ्यांसाठी नसतो, तर तो शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे साधन आहे.

• भावांचा अंदाज (Price Discovery): पुढील काही महिन्यांत दर कुठल्या दिशेने जाऊ शकतात, याचा संकेत वायदे बाजारातून मिळतो.

• जोखीम व्यवस्थापन (Hedging): भविष्यातील दर घसरणीपासून संरक्षण मिळते.

• पारदर्शकता: बाजारभाव ठरवताना खुली आणि सार्वजनिक यंत्रणा उपलब्ध होते.

वायदेबंदीमुळे शेतकरी या सर्व फायद्यांपासून वंचित राहिले, असे मत कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे आहे.

SEBI समितीच्या संभाव्य शिफारशी

मिळालेल्या माहितीनुसार, समिती पुढील मुद्द्यांवर भर देऊ शकते —

• शेतीमालाच्या किमतींवर वायदे बाजाराचा परिणाम मर्यादित आहे

• योग्य नियम, देखरेख आणि पारदर्शकता ठेवल्यास सट्टेबाजी रोखता येते

• वायदे बाजार बंद ठेवण्याऐवजी त्यात सुधारणा करणे अधिक परिणामकारक ठरेल

• कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केट मजबूत करणे आवश्यक आहे

हा अहवाल नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सेबीकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.

वायदेबंदी उठल्यास काय बदल होऊ शकतो?

जर सेबीने शिफारशी स्वीकारल्या आणि वायदेबंदी उठवली, तर —

• सोयाबीन, हरभरा, गहू यांसारख्या पिकांच्या बाजारात हालचाल वाढेल

• शेतकऱ्यांना भविष्यातील दरांचा अंदाज घेता येईल

• प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांना नियोजन सुलभ होईल

• दीर्घकाळात दरनिर्धारण अधिक वास्तववादी होण्याची शक्यता आहे

मात्र यासोबतच कडक नियम, पोझिशन लिमिट्स आणि देखरेख गरजेची राहील, हेही तज्ज्ञ सांगतात.

शेतकरी वर्गाची अपेक्षा

आज शेतकरी केवळ किमान आधारभावावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. बाजारातील पारदर्शकता, जोखीम कमी करण्याची साधने आणि दीर्घकालीन स्थैर्य याची त्याला गरज आहे. वायदे बाजार हा त्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, अशी भावना शेतकरी संघटनांमध्ये दिसून येते.

निष्कर्ष

शेतीमालावरील वायदेबंदी उठवण्याबाबत सेबी समितीचा अहवाल हा भारतीय कृषी बाजारासाठी निर्णायक ठरू शकतो. केवळ बंदी किंवा नियंत्रण यापेक्षा सुधारित, पारदर्शक आणि शेतकरी-हितैषी वायदे बाजार उभा करणे हीच खरी गरज असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

आगामी काळात सेबी काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.