शेततळे आणि हरितगृहासाठी अनुदान, जाणून घ्या योजनेचे फायदे…
08-01-2025
शेततळे आणि हरितगृहासाठी अनुदान, जाणून घ्या योजनेचे फायदे…
राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना आता संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान, वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, हरितगृह उभारणी, आणि शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
योजनेंतर्गत उपलब्ध अनुदान आणि तरतूद
सन २०२४-२५ साठी वित्त विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना साठी एकूण ₹१४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी,
- सूक्ष्म सिंचनासाठी ₹३०० कोटी,
- वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी ₹१०० कोटींची तरतूद आहे.
सद्यःस्थितीत प्रलंबित मागण्यांचा विचार करून, वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी ₹५.२९ कोटी निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांसाठी थेट अनुदान वितरण
योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट अनुदान प्रदान करण्यात येणार आहे. हे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) च्या माध्यमातून या रकमेचे हस्तांतर सुनिश्चित केले जाईल.
योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी उपयुक्त आहे?
- सूक्ष्म सिंचन अनुदान: शेतजमिनीला अधिक पाण्याचा योग्य व कमी खर्चात पुरवठा करता येईल.
- वैयक्तिक शेततळे: पाण्याचा साठा करून उन्हाळ्यात सिंचनाची समस्या सोडवता येईल.
- हरितगृह व शेडनेट हाऊस: यामुळे आधुनिक शेती व अधिक उत्पन्नासाठी मदत मिळेल.
शाश्वत सिंचनासाठी सरकारची महत्त्वाची पावले
शेतकऱ्यांच्या सिंचन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना ठोस उपाययोजना ठरत आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना जल व्यवस्थापन आणि शेतीत नवे तंत्रज्ञान याचा लाभ होणार आहे. शाश्वत शेतीसाठी हे सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट महा-डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करावी.
- योजनेंतर्गत उपलब्ध घटकांनुसार आपली पात्रता तपासा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक नवी आशा निर्माण करत आहे. सिंचनाची शाश्वत सोय उपलब्ध झाल्याने उत्पादन व आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होईल.
