शेती वाटणीसाठी कोणतेही शुल्क नाही! जाणून घ्या राज्य सरकारचा नवा निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी! राज्य शासनाने शेतीच्या वाटपासाठी लागणाऱ्या दस्त नोंदणी शुल्काला पूर्णतः माफ केलं आहे. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील प्रक्रिया आता आणखी सोपी आणि परवडणारी ठरणार आहे.

✅ नोंदणी शुल्क रद्द – काय आहे निर्णय?

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शेतीच्या वाटपासाठी तयार होणाऱ्या दस्तांवर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी साधारणतः ३०,००० रुपयांपर्यंत हे शुल्क भरावे लागत होते. परंतु आता शेतकऱ्यांना केवळ दस्तावेज तयार करण्याचा खर्च वगळता इतर कोणताही सरकारी शुल्क द्यावा लागणार नाही.

📅 मे महिन्यात घेण्यात आला निर्णय

मे महिन्याच्या अखेरीस राज्य मंत्रिमंडळाने महसूल विभागाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली होती. यानंतर लगेचच अधिसूचना जारी झाली असून, सध्या या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

💡 या निर्णयाचे मुख्य फायदे

• ✍️ शेती वाटपाची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल

• 💸 शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल

• 📈 नोंदणी प्रक्रियेत सहभाग वाढेल

• ⚖️ जमिनीविषयक वाद टाळता येतील

🏦 सरकारवर परिणाम पण शेतकऱ्यांना फायदा

या निर्णयामुळे सरकारच्या महसूलात दरवर्षी अंदाजे 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याबदल्यात लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, रखडलेली शेती वाटप प्रक्रिया आता जलद गतीने पूर्ण होऊ शकते.

⚖️ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता काय सांगते?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार, शेती वाटप करताना मोजणी बंधनकारक आहे. यावेळी दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क (केवळ 100 रुपये) आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. मुद्रांक शुल्क कमी असून, नोंदणी शुल्क मात्र मोठ्या प्रमाणात लागायचं. आता हे नोंदणी शुल्क रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.