शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि टिलरवर मिळणार सरकारी अनुदान…!

शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! राज्य सरकारने आपल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करून इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर चा समावेश केला आहे. 

या निर्णयामुळे शेतीकामांसाठी आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर शक्य होणार आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि त्याचे फायदे:

राज्य सरकारने प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. यावर विचार करून सरकारने आता हा समावेश केला असून यासंबंधीचे शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग:

✅ इंधन खर्चात बचत : शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्याने डिझेल व पेट्रोलवरील खर्च कमी होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार हलका होईल.

✅ पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान : इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्याने वायू प्रदूषणात घट होईल, तसेच वातावरणात कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.

✅ कमी देखभाल खर्च : इलेक्ट्रिक वाहने तुलनेने कमी खर्चात चालतात आणि त्यांची देखभाल खर्चिक नसते.

✅ सरकारी अनुदानाचा लाभ : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहन खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.

✅ शेतीसाठी विशेष सुविधा : आता शेतकरी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदीसाठी अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.

✅ ग्रामीण भागात जागरूकता वाढणार : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याची संधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार होईल.

✅ शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रवेश : इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रातही आधुनिकता येईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक किफायतशीर व सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होतील.

निष्कर्ष:

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना इंधन बचत, अनुदान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग शेतीमध्ये वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन अधिक बळकट होईल. ही योजना ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकेल आणि शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करू शकतील