शेतकरी कर्जमाफी 2025 : सरकारचा नवीन निर्णय, 30 जून 2026 पर्यंत अहवाल – खरंच कर्जमाफी मिळणार का?

महाराष्ट्रात पावसामुळे झालेलं शेतीचं नुकसान, आणि बाजारात पिकांना न मिळणारा भाव — या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था डळमळीत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी नवीन घोषणा केली असून ३० जून २०२६ पूर्वी निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं आहे.

शेतकरी आंदोलन आणि सरकारची हमी

शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्याचा आणि कर्जमुक्त करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. यासाठी एक समिती गठीत केली असून ती सहा महिन्यांत अहवाल देणार आहे. मात्र हा कालावधी पुढे वाढवला जाण्याची शक्यता आहे.

जीआरमध्ये नेमकं काय आहे?

शासन निर्णयात थेट "कर्जमाफी" हा शब्द वापरलेला नाही. त्यात केवळ शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाच्या प्रश्नावर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी समिती नेमण्याचा उल्लेख आहे. समितीतील सदस्यांची यादी दिली आहे, मात्र कर्जमाफीची अंमलबजावणीची स्पष्ट तारीख किंवा अटी नाहीत.

आधीच्या समितीचं काय झालं?

एप्रिल 2025 मध्ये सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही समिती शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी नियुक्त केली होती. त्या समितीचा अहवाल अजूनही सादर झालेला नाही, आणि आता पुन्हा नवीन समिती नेमण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये वाढलेली शंका

शासनाने दिलेली ३० जून २०२६ ची वेळ म्हणजे निवडणुकांपूर्वीचा राजकीय डाव असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे निलेश शेडगे म्हणाले,

“शासनाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निवडणुका झाल्यावर कर्जमाफी देतीलच याची खात्री नाही.”

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही याचा फटका बसू शकतो, कारण ते कर्जमाफीच्या आशेने मार्चपर्यंत कर्ज न भरल्यास त्यांचे सिबिल स्कोअर बिघडू शकते.

निष्कर्ष:

शासनाने जरी "३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी"चा शब्दप्रयोग केला असला, तरी प्रत्यक्षात तो अभ्यास समितीचा कालावधी आहे, निश्चित कर्जमाफी नव्हे. त्यामुळे सध्यातरी शेतकऱ्यांनी याबाबत अधिकृत घोषणाच येईपर्यंत वाट पाहणंच योग्य ठरेल.