शेतकरी कर्जमाफीची हालचाल वेगात : शासनाकडून कर्जदार व नियमित शेतकऱ्यांचा सविस्तर डेटा संकलन सुरू

महाराष्ट्रात प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच सर्व सहकारी संस्थांकडून थकबाकीदार आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. या माहितीच्या आधारे कर्जमाफीचे निकष, पात्रता आणि संभाव्य लाभ निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाने कर्जविषयक माहिती का मागवली आहे?

शेतकरी कर्जमाफीसाठी निर्णय घेण्यापूर्वी खऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याने शासनाने हा डेटा संकलनाचा निर्णय घेतला आहे.

यामध्ये –

• अल्पमुदतीचे कर्ज

• मध्यम मुदतीचे कर्ज

• दीर्घ मुदतीचे कर्ज
  या सर्व प्रकारांच्या जून २०२५ पर्यंतच्या स्थितीचा तपशील मागवण्यात आला आहे.

यामुळे राज्यातील एकूण कर्जबाजारीपणाचे स्पष्ट चित्र सरकारसमोर येणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक संकेत

या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, २०२० ते जून २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत सलग नियमित हप्ते भरलेल्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र यादी मागवण्यात आली आहे.

यामुळे –

• केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे

• तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काही प्रकारचा लाभ
  (प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत किंवा इतर मदत) मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

कर्जमाफीचा निर्णय कधी होऊ शकतो?

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनांमुळे सरकारने या विषयावर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

• कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली आहे

• या समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पर्यंत अपेक्षित आहे

• त्यानंतर जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे

नेमकी कोणती माहिती शासनाने मागवली आहे?

शासनाने बँका व सहकारी संस्थांकडून अत्यंत सविस्तर माहिती मागवली आहे.

 थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती

• एकूण ८४ कॉलममध्ये डेटा

• वैयक्तिक तपशील

• कर्जाचा प्रकार व रक्कम

• थकबाकीची तारीख

• आधार, पॅन

• बँक खाते तपशील

 नियमित कर्जदारांची माहिती

• ३२ कॉलममध्ये स्वतंत्र माहिती

• नियमित हप्ता भरण्याचा तपशील

• कर्ज कालावधी

• बँक/संस्था माहिती

याशिवाय –

• जून २०२५ मधील थकबाकी स्थिती

• तसेच सप्टेंबर २०२५ मधील अद्ययावत आकडे
  दोन्ही मागवण्यात आल्याने माहिती संकलनाची प्रक्रिया अधिक व्यापक आणि वेळखाऊ ठरत असल्याचे सहकारी संस्थांकडून सांगण्यात येत आहे.

नियमित कर्जदारांना नेमका काय फायदा होऊ शकतो?

सलग पाच वर्षे कर्ज नियमित फेडणाऱ्यांची वेगळी यादी मागवणे हा एक महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे.

यावरून –

• नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन अनुदान

• किंवा व्याज सवलत

• किंवा भविष्यातील कर्जावर विशेष सवलत

असे काही निर्णय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मात्र कोण पात्र ठरेल, किती लाभ मिळेल आणि कोणत्या कर्जासाठी हे सर्व निकष समितीच्या अहवालानंतरच ठरतील.

शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार्य व महत्त्वाच्या सूचना

शेतकऱ्यांनी आतापासूनच काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे 

• आपल्या सर्व कर्ज खात्यांचे पासबुक व कर्ज मंजुरी पत्रे अद्ययावत ठेवा

• आधार, पॅन आणि बँक खाते माहिती बरोबर आहे का ते तपासा

• २०२० ते जून २०२५ या कालावधीत
  तुमचा हप्ता भरण्याचा रेकॉर्ड योग्य आहे का हे एकदा बँक/सोसायटीत जाऊन तपासून घ्या

• चुकीचा डेटा नोंदला जाऊ नये यासाठी सतर्क रहा