नुकसानीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा! कोरडवाहू, बागायती आणि फळबागांसाठी वेगवेगळी मदत जाहीर

राज्यातील शेतकऱ्यांना अलीकडील अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले आहे. राज्य सरकारने याच पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली आहे. ही मदत विविध प्रकारच्या शेतीवर, हंगामानुसार आणि नुकसानीच्या प्रमाणावर दिली जाणार आहे.

या योजनेत शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी ‘एकूण नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत’, ‘कोरडवाहू शेतकरी मदत’, ‘हंगामी बागायती शेतकरी’, ‘बागायती शेतकरी’, तसेच ‘विषाणू व इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सर्वसाधारण मदत’ अशा विविध प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. चला या सर्व योजनांचा तपशीलवार आढावा घेऊ.

1. एकूण नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत

या विभागात राज्य सरकारने एकूण ₹6,175 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. हा निधी मुख्यतः त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांच्या शेतीवर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे — जसे की अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान.
या निधीचे वाटप जिल्ह्यानुसार आणि नुकसानाच्या तीव्रतेनुसार करण्यात येईल. राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, जेणेकरून पारदर्शकता आणि वेग यांची खात्री राहील.

2. कोरडवाहू शेतकरी मदत

कोरडवाहू म्हणजे पावसावर अवलंबून असलेली शेती. अशा शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाचा भार आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे सर्वाधिक फटका बसतो.
राज्य सरकारने कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ₹18,500 प्रति हेक्टर मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
ही मदत शेतीकामासाठी लागणाऱ्या बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. यामुळे शेतकरी पुढील हंगामासाठी तयार होऊ शकतील आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकतील.

3. हंगामी बागायती शेतकरी मदत

हंगामी बागायती पिकांमध्ये टोमॅटो, भेंडी, वांगी, मिरची, कांदा इत्यादी पिकांचा समावेश होतो. या पिकांवर अवकाळी पावसाचा आणि तापमानातील बदलांचा मोठा परिणाम होतो.
या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ₹27,000 प्रति हेक्टर इतकी मदत जाहीर केली आहे.
ही रक्कम शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक पुनर्लावणी, सिंचन, मजुरी आणि खतांच्या खर्चासाठी उपयोगी ठरेल.

4. कायमस्वरूपी बागायती शेतकरी मदत

कायमस्वरूपी बागायती पिकांमध्ये द्राक्ष, संत्री, डाळिंब, आंबा, चिकू, केळी यांसारखी झाडे येतात. ही पिके दीर्घकाळात उत्पादन देतात, पण एकदा नुकसान झाले की पुनर्लावणीसाठी अनेक वर्षे लागतात.
म्हणूनच या वर्गातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक आर्थिक मदतीची गरज असते. राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना ₹32,500 प्रति हेक्टर इतकी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही रक्कम झाडांची पुनर्लावणी, कीटकनाशके, सिंचन आणि बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

5. विषाणू व इतर कारणांमुळे सर्वसाधारण मदत

कधी कधी हवामानाच्या जोडीला विषाणूजन्य रोग, कीड किंवा बुरशीमुळेही पिकांचे नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विशेष मदत देण्यासाठी सरकारने ₹10,000 प्रति हेक्टर इतकी सर्वसाधारण मदत ठरवली आहे.
ही मदत विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांना लागू आहे — कोरडवाहू, बागायती किंवा मिश्र शेती करणारे सर्व याचा लाभ घेऊ शकतात.

6. पिक विमा उतरलेले शेतकरी

राज्यातील काही शेतकरी पिकविमा योजनेचा लाभ घेतात. पण विमा उतरवलेला असूनही, नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण येते. त्यामुळे सरकारने अशा विमाधारक शेतकऱ्यांना ₹17,000 प्रति हेक्टर इतकी तात्पुरती मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही मदत विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना आधार देईल.

7. राज्य सरकारकडून एकूण मदत पॅकेज

सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करून राज्य सरकारने एक एकूण ₹31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज तयार केले आहे.
या पॅकेजमध्ये शेती मदत, पुनर्बांधणी निधी, तसेच शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियम व अटी जाहीर केल्या जातील.

या योजनेचा उद्देश

या संपूर्ण योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांचे आर्थिक पुनरुत्थान आणि शेती टिकवणे.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, त्यांना पुढील हंगामासाठी तयार करणे, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणे — हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे.

अर्ज प्रक्रिया

राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे नोंदणी करावी लागेल.
ग्रामीण भागातील तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने नुकसानग्रस्त क्षेत्राची पाहणी करण्यात येईल आणि त्या नोंदींवरून थेट बँक खात्यात मदत जमा केली जाईल.

या मदत योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांपासून बागायती शेतकऱ्यांपर्यंत, तसेच विषाणू व कीडग्रस्त पिकांसाठी सर्वांसाठी न्याय्य मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

शेतकऱ्यांनी या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुका कृषी कार्यालयाशी किंवा अधिकृत सरकारी संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) संपर्क साधावा.
ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला पुनरुज्जीवित करणारे पाऊल आहे — “शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा” या उद्देशाने.